पुणे : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नुकताच प्रसिद्ध केलेला प्रारूप सुधारित विकास आराखडा नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मोशी-डुडुळगाव सीमेवर आळंदीपासून हाकेच्या अंतरावर इंद्रायणी नदीजवळ तब्बल ४ एकर जागेवर कत्तलखाना प्रस्तावित करण्यात आल्याने, हिंदुत्ववादी संघटना आणि वारकरी संप्रदायामध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, या विकास आराखड्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. 

फडणवीस पुण्यात बोलत होते. यावेळी त्यांनी आळंदी येथे कत्तलखाना उभारला जाणार असल्याच्या चर्चावर मोठे स्पष्टीकरण दिले. कत्तलखाना उभारण्याचा कोणताही मानस नसून, त्यासाठी आरक्षित असलेली जागाही रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे ठामपणे सांगितले. 

माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, जो काही विकास आराखडा आहे. त्या विकास आराखड्यामध्ये आळंदीमध्ये कत्तलखान्यासाठी एका जागेवर आरक्षण आहे, हे खरे आहे. मात्र, त्या जागेवर कत्तलखाना करता येणार नाही. त्या जागेचे आरक्षण वगळण्याचे आदेश मी दिलेले आहेत. 

वारकऱ्यांना आणि वारकरी नेत्यांना सांगू इच्छितो की, आळंदीमध्ये अशा प्रकारचा कत्तलखाना कोणत्याही परिस्थितीत होऊ दिला जाणार नाही.  अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. आळंदी हे संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे समाधिस्थळ असून, वारकरी संप्रदायासाठी अत्यंत पवित्र आणि श्रद्धेचे ठिकाण आहे.  

प्रशासनाने मोशी येथील सर्वेक्षण क्रमांक ३२५ (स.न. ३२५) च्या जागेवर कत्तलखाना प्रस्तावित केला होता. विशेष म्हणजे, याच स.न.३२५ मध्ये देहू-आळंदी रस्त्यावरील महर्षी वेदव्यास प्रतिष्ठानद्वारा संचलित वेदश्री तपोवनच्या अगदी लगत आरक्षण क्र. ५/२२० अन्वये कत्तलखाना प्रस्तावित करण्यात आला होता.तसेच कत्तलखान्याला लागूनच आरक्षण क्र. ५/२२१ नुसार सुमारे ४ एकर क्षेत्रावर जनावरांचा दवाखाना देखील प्रस्तावित करण्यात आला होता.  पवित्र नद्या, धार्मिक तीर्थ स्थळे आणि स्थानिक लोकभावना यांचा विचार न करता अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.