मुंबई :- राज्यातील युवकांना रोजगाराभिमुख व आधुनिक तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्र उभारण्यात यावे. या केंद्रासाठी ‘एमआयडीसी’ मार्फत आवश्यक जागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, तसेच यासाठी आवश्यक असणारा 15 टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. राज्यात सध्या दहा केंद्र मंजूर असून उर्वरित 26 जिल्ह्यांमध्येही याच धर्तीवर ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र उभारण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात राज्यात ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र उभारणीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार सुनील तटकरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अनबलगन पी., महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलरासू, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लहू माळी, ‘एम.आय.डी.सी.’चे अधिक्षक अभियंता कैलास भांडेवार, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, सहसचिव मनोज जाधव, सहसचिव योगेश पाटील, प्रकल्प समन्वयक प्रितम गंजेवार उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे, त्यांच्यामध्ये कौशल्यवृद्धी होऊन ते रोजगारक्षम व्हावेत, यासाठी कोणतीही तडजोड करु नये. यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र उभारण्यात यावे. राज्यात सध्या दहा ठिकाणी ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र मंजूर करण्यात आली आहेत, राज्यातील उर्वरीत 26 जिल्ह्यांमध्येही केंद्रे उभारण्यासाठी टाटा कंपनीशी आवश्यक तो समन्वय साधून कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. या केंद्राच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो युवकांना ‘एआय’, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.

या प्रकल्पांमुळे राज्यात उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून नवउद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योगस्नेही वातावरणाची पायाभरणी होणार आहे. युवकांचे कौशल्यवर्धन, रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. या केंद्रांसाठी आवश्यक असणारी जागा ‘एमआयडीसी’ने द्यावी, तसेच केंद्राची जागा निवडताना ती शहराच्या जवळ असावी, प्रशिक्षार्थींना सोयीची असावी, याची काळजी घेण्यात यावी. या केंद्रासाठी आवश्यक असणारा 15 टक्के निधी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फत देण्यात येईल, तसेच खासदार सुनील तटकरे यांच्या मागणी नुसार रायगड जिल्ह्यातील ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्रासाठी ‘एमआयडीसी’ मार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.