पुणे  : पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील एकेकाळचं छोटं गाव असलेलं हिंजवडी, गेल्या दोन दशकांत भारतातील प्रमुख आयटी हब म्हणून उदयास आलं आहे. राजीव गांधी आयटी पार्क, अनेक मल्टीनॅशनल कंपन्या, मोठ्या गृहनिर्माण योजना, मेट्रो प्रकल्प आणि महामार्ग अशा विविध प्रकल्पांमुळे हिंजवडीचं शहराकडचं रूपांतर झालं असलं, तरी नागरी सुविधांचा पाया अजूनही ग्रामीण व्यवस्थेतच अडकलेला आहे.

या असंतुलित विकासामुळे नागरिक, आयटी कर्मचारी, व्यापारी आणि स्थानिक रहिवासी हिंजवडी व आजूबाजूच्या गावांचा (मान, मारुंजी) पिंपरी चिंचवड महापालिकेत (PCMC) समावेश व्हावा अशी जोरदार मागणी करत आहेत.

मागणी मागे असलेली ठोस कारणं:

1. नागरी सुविधांचा अभाव:

• नियमित पाणीपुरवठा नाही

• ड्रेनेज आणि गटार यंत्रणा अर्धवट किंवा अनुपस्थित

• कचरा उचलण्याची यंत्रणा अपुरी

• खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते

• सार्वजनिक शौचालय, आरोग्य केंद्रं, बागा यांचा अभाव

2. अनियोजित व अनधिकृत वाढ:

• टाउनशिप्स आणि व्यावसायिक संकुले भरभरून उभी राहिली असली तरी नियोजनशून्य पद्धतीने वाढ झाली आहे

• अनधिकृत बांधकामं, वाहतुकीचा बोजवारा, पार्किंगचा अभाव

3. पावसाळ्यातील पाण्याचे तुंबारे (Water Logging):

• गटार व सांडपाणी यंत्रणा नसल्याने प्रत्येक वर्षी पावसात रस्ते जलमय होतात

• वाहतुकीची कोंडी, अपघात, घरांमध्ये पाणी घुसणे, आणि साथीचे आजार सामान्य झाले आहेत

• नाले सफाई, रेन वॉटर ड्रेनेज, पंपिंग यंत्रणा यांचा अभाव आहे

हिंजवडीतील सर्वात मोठी समस्या: प्रशासकीय गुंतागुंत आणि समन्वयाचा अभाव

या भागात एकाचवेळी विविध संस्था कार्यरत आहेत:

MIDC (राजीव गांधी आयटी पार्कचा पायाभूत विकास), PMRDA (नियोजन प्राधिकरण, मेट्रो प्रकल्प, डेपल), हिंजवडी/मान/मारुंजी ग्रामपंचायत - स्थानिक नागरी सुविधा, कर वसुली, PCMC (पिंपरी चिंचवड महापालिका) - काही सीमालगतच्या रस्त्यांवर देखरेख, NHAI (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) - महामार्ग, एक्स्प्रेसवे व उड्डाणपूल

यामुळे काय समस्या उद्भवतात?

• नागरिकांची तक्रार कोणाकडे करायची हेच समजत नाही

• एक संस्थेने केलेलं काम दुसऱ्या संस्थेच्या हद्दीत अडतं

• गटार MIDC कडे, रस्ता ग्रामपंचायतीकडे, कचरा कोणाकडेच नाही!

• नियोजन आणि विकासाच्या कामांमध्ये उशीर, विरोध आणि हलगर्जीपणा

महापालिकेत समावेश करताना येणाऱ्या अडचणी – सखोल आढावा

कोणतेही गावे पिंपरी चिंचवड महापालिकेसारख्या प्रगत नागरी प्रशासनात समाविष्ट करताना, तो केवळ सीमारेषांचा बदल नसतो – तर तो सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि राजकीय बदलांचा एक मोठा प्रकल्प असतो. यामध्ये अनेक अडचणी येतात, ज्या वास्तविक अंमलबजावणीत मोठे अडथळे ठरू शकतात.

1️⃣ आर्थिक भार आणि निधीची उपलब्धता

👉 अडचण:

• नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांमध्ये रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक बागा, आरोग्य केंद्रे, शाळा यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो.

📌 उदाहरण:

• एखाद्या नव्या गावात ड्रेनेज लाइन व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी किमान ₹50 ते ₹100 कोटींची आवश्यकता असते.

• पाणीपुरवठा योजना उभारण्यासाठी PMRDA वा MIDC चे हस्तांतरण करावे लागते, ज्याला वर्षानुवर्षे लागतात.

🎯 परिणाम:

• महापालिकेचा विद्यमान निधी इतर नागरी भागांवर खर्च होण्याऐवजी नव्या भागांवर खर्च होतो.

• जुने भाग नाराज होतात; नवीन भागांमध्ये सुविधा लगेच मिळत नाहीत.

2️⃣ स्थानीय राजकीय विरोध आणि सत्ताकेंद्रांचा संघर्ष

👉 अडचण:

• ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, व स्थानिक राजकीय नेते यांची सत्ता आणि निधीवरचा प्रभाव महापालिकेत समावेश झाल्यास संपतो.

• त्यामुळे अनेकदा स्थानिक राजकीय गट समावेशास विरोध करतात, आंदोलन करतात किंवा कायदेशीर लढाई चालवतात.

📌 उदाहरण:

• सरपंच व सदस्यांचा “आपली सत्ता संपेल” या भीतीने झालेला विरोध.

• काही नेते “विकासाच्या नावाखाली लोकशाही बळकावली जाते” अशी टीका करतात.

🎯 परिणाम:

• समावेश प्रक्रियेला उशीर होतो.

• शासनाला तडजोडी कराव्या लागतात, जे विकासाच्या गतीला मारक ठरते.

3️⃣ करप्रणालीबाबत नागरिकांचा विरोध

👉 अडचण:

• ग्रामपंचायत क्षेत्रात करप्रणाली तुलनेने सैल असते.

• महापालिकेत आल्यावर मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, कचरा कर, बांधकाम परवाना शुल्क इत्यादी लागू होतात.

📌 उदाहरण:

• ₹2,000 वार्षिक भरले जाणारा ग्रामपंचायतीचा कर महापालिकेत ₹6,000 ते ₹10,000 होतो.

• अनेक नागरिक म्हणतात – “सुविधा आधी द्या, मग कर घ्या”.

🎯 परिणाम:

• वसुलीला विरोध होतो.

• महसूल मिळत नसल्यामुळे विकास कामांना निधी मिळत नाही.

4️⃣ भूसंपादन व जमिनीवरील कायदेशीर अडथळे

👉 अडचण:

• महापालिका क्षेत्रात विकास आराखड्यानुसार रस्ते, उद्याने, एसटीपी, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, मेट्रो डिपो अशा विविध सुविधा आवश्यक असतात.

• त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनी अनेकदा खाजगी, वादग्रस्त, अतिक्रमणखाली असतात.

📌 उदाहरण:

• जमिनीवर अनेक वारसाहक्कदार असल्याने हस्तांतरण अडकते.

• झोपडपट्टी हटवणे म्हणजे राजकीयदृष्ट्या आत्मघातकी पाऊल.

🎯 परिणाम:

• प्रकल्प रखडतात, खर्च वाढतो, न्यायालयीन प्रक्रिया वाढते.

5️⃣ प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव

👉 अडचण:

• समावेशाआधी ते गावे MIDC, PMRDA, ग्रामपंचायत, महसूल विभाग, NHAI अशा वेगवेगळ्या संस्थांच्या नियंत्रणाखाली असतात.

• यांचे अधिकार हस्तांतर करण्यात प्रशासनाचा वेळ व ऊर्जा खर्च होते.

📌 उदाहरण:

• पाणीपुरवठा MIDC कडे, पण वितरण ग्रामपंचायतीकडे – दोघेही जबाबदारी नाकारतात.

• NHAIच्या कामांमुळे स्थानिक वाहतूक कोलमडते, पण नियंत्रण महापालिकेकडे नाही.

🎯 परिणाम:

• नागरिकांचे प्रश्न “कोणाकडे जायचं?” या गोंधळात अडकतात.

• समावेशानंतर २-३ वर्षे कोणतीही ठोस सुधारणा दिसून येत नाही.

6️⃣ सामाजिक मानसिकता व सांस्कृतिक बदल

👉 अडचण:

• ग्रामपंचायतीमध्ये अधिक “स्थानिक” व पारंपरिक लोकशाही भावना असते.

• महापालिकेचे नियम, प्रक्रिया, नियोजन हे अधिक शिस्तबद्ध आणि कधी कधी नागरिकांच्या अपेक्षेच्या विरुद्ध असतात.

📌 उदाहरण:

• बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेच्या १० कागदपत्रांची गरज लागते, जे ग्रामपंचायतीत २ दिवसात होई.

• ‘बाहेरून अधिकारी आले’ ही भावना नागरिकांमध्ये परकेपण निर्माण करते.

🎯 परिणाम:

• नागरिक महापालिकेच्या निर्णयांना विरोध करतात.

• अपुऱ्या संवादामुळे प्रशासनावरील विश्वास हरवतो.

महापालिकेत समावेश करण्यासाठी केवळ निर्णय घेतल्याने परिवर्तन होत नाही. तो विचारपूर्वक, नियोजनबद्ध, आणि लोकसहभागानेच साध्य होऊ शकतो. वर नमूद केलेल्या अडचणींवर उपाययोजना केल्यासच समावेश यशस्वी होईल.

🔶 उपाय आणि शासकीय भूमिका काय असावी?

✅ संयुक्त विकास समन्वय मंडळ स्थापन करणे (Unified Development Board):

• MIDC, PMRDA, ग्रामपंचायत, PCMC, NHAI यांचं प्रतिनिधित्व असलेलं एक ‘One Window Authority’ तयार करणे आवश्यक आहे

✅ टप्प्याटप्प्याने समावेश (Phased Inclusion):

• सर्व गावांचा एकदम समावेश न करता सुविधा मिळवण्यास तयार असलेल्या भागांचा आधी समावेश

✅ जनसुनावणी व संवाद:

• नागरिक व स्थानिक संस्थांशी संवाद साधून समजूतदारपणा निर्माण करणे, गैरसमज दूर करणे

✅ आराखडा व निधी तरतूद:

• विकास आराखडा तयार करून त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळवणे

🔶 निष्कर्ष:

हिंजवडी आणि त्याच्या आसपासचा भाग आज शहरी आहे, पण प्रशासन ग्रामपंचायतीचे आहे, ही या संपूर्ण असमंजस व्यवस्थेची मुळातली विसंगती आहे. नागरिकांचा त्रास, वाहतुकीचा विस्कळीत कारभार, पाण्याचे तुंबारे, कर वसुलीत गोंधळ, विकासात अडथळे – हे सर्व प्रश्न केवळ प्रभावी नागरी प्रशासनानेच सोडवता येतात.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा समावेश म्हणजे केवळ सीमा बदलणे नाही, तर तो शिस्तबद्ध, एकसंध आणि उत्तरदायी प्रशासन मिळवण्याचा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. सरकारने हे लक्षात घेऊन वेळ न दवडता तातडीने कार्यवाही करणे अत्यावश्यक आहे.