पुणे : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोग (NCMEI), भारत सरकारचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) शाहिद अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील व्हीआयपी सर्किट हाऊस येथे एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली.

या बैठकीस प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वरिष्ठ जिल्हा अधिकारी, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विविध धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत पुणे परिसरातील अल्पसंख्याक शिक्षणाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला तसेच घटनात्मक व धोरणात्मक तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर चर्चा झाली.

डॉ. अख्तर यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम ३०(१) ची महत्त्वता अधोरेखित करत अल्पसंख्याकांना स्वतःची शैक्षणिक संस्थेची स्थापना व संचालन करण्याचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी अधिकाऱ्यांनी सक्रिय भूमिका बजावावी, असे आवाहन केले.

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त शैक्षणिक व प्रशासकीय पदे तीन महिन्यांच्या आत भरावी, असा स्पष्ट आदेश त्यांनी दिला. तसेच, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) अंतर्गत बहुभाषिक शिक्षण, कौशल्य विकास, डिजिटल समावेशन आणि सर्वांगीण विद्यार्थी विकास हे घटक तातडीने राबवावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

अल्पसंख्याक हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शिक्षक व समाजासाठी कार्यशाळा, तसेच दरमहा जिल्हास्तरावर आढावा बैठका आयोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शासकीय योजनांचा प्रचार आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तालुकास्तरावर जनजागृती शिबिरे घेण्याचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.

बैठकीच्या समारोपाला संवाद सत्र घेण्यात आले, ज्यामध्ये संस्थांचे प्रमुख व समाज प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी मांडल्या. डॉ. अख्तर यांनी त्या समस्यांचे वेळेत व न्याय्य निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले.ही बैठक पुणे विभागातील अल्पसंख्याक शिक्षण व्यवस्थेला बळकट करण्याच्या दृष्टीने आणि समावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घडविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली.

संपर्कासाठी:

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोग (NCMEI), भारत सरकार

 ईमेल: [email protected]

संकेतस्थळ: www.ncmei.gov.i