नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या श्रमविषयक धोरणांविरोधात देशभरातील २५ कोटींपेक्षा अधिक कामगार बुधवारी (९ जुलै) ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होणार आहेत. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक)सह १० प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने या संपाचे आयोजन केले आहे. या आंदोलनाला शेतकरी संघटनांचाही पाठिंबा मिळाला आहे.

देशातील 10 प्रमुख कामगार संघटनांनी या भारत बंदची घोषणा केली आहे. त्याचसोबत या संघटनांच्या संबंधित इतर कामगार संघटनांही त्यामध्ये भाग घेणार असल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारने कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी  धोरण अवलंबल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. सरकारच्या या धोरणांचा फायदा केवळ उद्योगपतींना, त्यांच्या उद्योगांना होणार असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. 

भारत बंदमध्ये काय बंद राहील?

बँकिंग सेवा

विमा कंपन्यांचे काम

पोस्ट ऑफिस

कोळसा खाणींचे काम

राज्य वाहतूक सेवा (सरकारी बसेस)

महामार्ग आणि रस्ते बांधकाम

सरकारी कारखाने आणि कंपन्यांचे उत्पादन.

काय सुरू राहील?

बहुतेक खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचे काम सुरू असेल.

रुग्णालये, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे.

खाजगी शाळा/महाविद्यालये आणि ऑनलाइन सेवा.

बुधवारी, 9 जुलै रोजी होणाऱ्या बंदमध्ये देशातील शहरी भागांसह ग्रामीण भागांतील कामगारही सहभागी होणार असल्याचं कामगार संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे. देशव्यापी संपादरम्यान अनेक अत्यावश्यक सेवा बंद राहू शकतात. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांवरती होण्याची शक्यता आहे.

बंद का पुकारण्यात आला?

कामगार संघटनांनी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया याच्याकडे 17 प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारकडून त्याला कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही. त्याचमुळे 9 जुलै रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आल्याचं कामगार संघटनांनी म्हटलं आहे. 

केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात येणारी वार्षिक कामगार परिषद गेल्या 10 वर्षांपासून घेण्यात आली नाही. त्याचवेळी सरकारने चार कामगार कायदे अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे भविष्यात कामगार संघटना खिळखिळ्या करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 

कामगार संघटनांच्या १७ प्रमुख मागण्या

कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारकडे किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगार, निवृत्तिवेतन आणि कामाचे निश्चित तास अशा १७ मागण्या मांडल्या आहेत. हिंद मजदूर सभेचे नेते हरभजन सिंग सिद्धू यांनी सांगितले की, “गेल्या १० वर्षांत सरकारने एकही वार्षिक श्रम संमेलन घेतलेले नाही. ही कामगारांप्रती असलेली उदासीनता दर्शवते.”

सरकारवर गंभीर आरोप

संयुक्त मंचाच्या मते, सरकारने लागू केलेल्या चार नव्या श्रम संहितांमुळे कामगारांचे अधिकार कमकुवत झाले आहेत. सामूहिक करार प्रक्रियेला मर्यादा, संघटनांच्या कार्यक्षमतेवर बंधने आणि संपाच्या अधिकारावर गदा या कायद्यांमुळे आली आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण, आउटसोर्सिंग व कंत्राटी कामगार पद्धतीला सरकार प्रोत्साहन देत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. यामुळे कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शेतकरी संघटनांचा पूर्ण पाठिंबा

संयुक्त किसान मोर्चा आणि इतर कृषी कामगार संघटनांनी या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. संघटनांचे स्पष्ट मत आहे की, सरकार केवळ कॉर्पोरेट्सच्या हितासाठी काम करत असून, कामगार कल्याणाकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे हा संप केवळ मागण्यांसाठी नाही, तर कामगारांच्या अस्तित्वासाठीचा निर्णायक लढा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.