मुंबई : कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य व किफायतशीर वापर करण्यासाठी, “नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या” धर्तीवर, “कृषि समृद्धी योजना” राबविण्यात येणार आहे. कृषी समृद्धी योजनेत दरवर्षी सुमारे पाच हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर आधारित असून आगामी पाच वर्षासाठी २५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास व्हावा आणि शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम  होण्यासाठी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविणे आवश्यक  होती. कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, पीक विविधीकरण करणे, मूल्य साखळी बळकट करणे, तसेच हवामान अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, हा कृषी समृद्धी योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सूक्ष्म सिंचन, हवामान अनुकूल बियाणे, पिकांचे वैविध्य, जमिनीची सुपीकता व्यवस्थापन, कमी खर्चीक यांत्रिकीकरण व मजबूत मूल्यसाखळी तयार करण्यावर भर दिला जाईल.

डिजीटल शेती, काटेकोर शेती, यंत्रसामग्री सेवा, कृषी हवामान सल्ला सेवा, गोदाम व लॉजिस्टिक्स, प्रक्रिया व निर्यात, तंत्रज्ञान प्रसारासाठी नवोन्मेष केंद्र (Innovation Hub) स्थापन करण्यावर भर दिला जाईल. निर्यात वृद्धीच्या दृष्टीने गुंतवणुकीस प्रोत्साहन दिले जाईल. जिल्हानिहाय खातेदार संख्या, जिल्हानिहाय निव्वळ पेरणी क्षेत्र, जिल्हा असुरक्षितता निर्देशांक आणि जिल्हानिहाय प्रति हेक्टर, सकल सरासरी जिल्हा मूल्यवर्धन संयुक्त निर्देशांकावर आधारित जिल्हावार निधी वाटप करण्यात येईल.

योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी आणि दीर्घकालीन अवलंब सुनिश्चित करण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांसाठी क्षमता बांधणीवर भर देण्यात येईल. जिथे प्रचलित मापदंड नाहीत किंवा आहे ते मापदंड अपुरे आहेत, त्या ठिकाणी मापदंड निश्चिती ही राज्यस्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल. योजनेत भाग घेण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आवश्यक राहील. वनहक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची सोय झालेली नाही, अशा वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. योजनेत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर लाभ देण्यात येईल. योजनेंतर्गत शेतकरी, महिला गट, उत्पादक कंपन्या यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमातीचे शेतकरी आणि दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य राहील. प्राधान्यक्रमाचा महा-डिबीटी आयटी प्रणालीमध्ये समावेश असेल. योजनांचे समवर्ती मूल्यमापन बाह्य संस्थेकडून करण्यात येईल. यातील प्रत्येक घटकाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही राज्यात सन 2025-26 पासून नव्या स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. सन 2023-24 पासून राज्यात सुरु असलेल्या “सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत” सुधारणा करुन, ही “सुधारित पीक विमा योजना”, पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादनानुसार राबविली जाईल.

कृषी समृद्धी योजना तीन भागात विभागली जाईल

डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांना वैयक्तिक, तसेच, सामूहिक गुंतवणुकीच्या घटकांवर आधारित सध्या कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांसाठी या अंतर्गत तरतूद असेल. सूक्ष्म सिंचन, भाडेतत्वावर कृषी अवजारे बँक व सामुदायिक साधने यावर भर दिला जाईल. कृषी यांत्रिकीकरण, मूल्य साखळी विकसन, जैविक शेती, साठवणूक, अन्न प्रक्रिया, नैसर्गिक शेती, प्रशिक्षण, माती परीक्षण, इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट आणि विस्तार यावर देखील मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात येईल. हा निधी मागणीवर आधारित असेल आणि प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाईल, जिल्हास्तरावरील स्थानिक गुंतवणूक गरजांसाठी सदरचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. राज्यस्तरीय प्रकल्पामध्ये संशोधन आणि बळकटीकरणामध्ये कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत संशोधन, प्रशिक्षण, नवोपक्रम, प्रयोगशाळा बळकटीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण व विस्तार सेवा, राज्यस्तरीय प्रकल्प इत्यादींचा समावेश असेल.

वैयक्तिक, तसेच, सामुहिक गुंतवणुकीच्या घटकांवर आधारित कार्यान्वित असलेल्या प्रचलित योजनांसाठी ४००० कोटी तर निधी ८० टक्के असेल. जिल्हास्तरावरील स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन गरजेनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी रूपये ५०० कोटी रूपये असतील १० टक्के गुंतवणूक असेल. राज्यातील कृषी विकासासाठी आवश्यक संशोधन व इतर महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीच्या दृष्टीने प्रकल्प आधारित राज्यस्तरीय योजनेसाठी ५०० कोटी रूपये तर १० टक्के निधीची तरतुद केली जाईल.

धोरणात्मक गुंतवणूक क्षेत्रे

पाणी व्यवस्थापन आणि सूक्ष्म-सिंचन मध्ये जलव्यवस्थापनास प्राधान्य दिले जाईल. जसे – शेततळे, सूक्ष्म-सिंचन प्रणाली आणि जलसंधारण संरचनांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक. मृदा आरोग्य व्यवस्थापन आणि जमीन संसाधन विकास मध्ये  मृदा परीक्षण, सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन आणि अचूक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन करणे आवश्यक. हवामान-अनुकूल बहुपीक पद्धतीचा वापरमध्ये कडधान्ये, भरड धान्ये, तेलबिया, फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती अशा प्रकारे बहुपीक पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक. मूल्य साखळी विकास आणि काढणी पश्चात पायाभूत सुविधामध्ये साठवण सुविधा, कोल्ड चेन, शेतमाल सुकवण्याची जागा, लघु प्रक्रिया युनिट्स, पॅकहाऊस मध्ये गुंतवणूक आणि बाजारपेठ जोडणी.

उपजिविका विविधीकरण आणि संलग्न उपक्रमामध्ये शेळीपालन, गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, फळबाग लागवड, इ. संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता बांधणी मध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था आणि ग्राम कृषी विकास समित्या यांचे बळकटीकरण. शेतकरी व विस्तार कार्यकर्ते यांच्या क्षमता बांधणीसाठी वनामती, रामेती, विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्र येथे प्रशिक्षण, संशोधन, नवोपक्रम आणि प्रायोगिक प्रात्यक्षिके मध्ये हवामान स्मार्ट कृषिसाठी स्केलेबल मॉडेल्स तयार करण्यासाठी संशोधन व प्रायोगिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

ज्ञान, संशोधन व नवोन्मेष मध्ये कृषी विद्यापीठांना संशोधन निधी, मृदा व पाणी प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, कीडनाशके अंश तपासणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, हवामान लवचिक तंत्रज्ञान, कमी खर्चिक यांत्रिकीकरण, कीड व पोषण व्यवस्थापन, मूल्यसाखळी विकासावर लक्ष, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र यांचे डिजीटल सुविधा बळकटीकरण, बियाणे, खते, किटकनाशके व यंत्र सामुग्रीसाठी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करणे. प्रशिक्षण व क्षमता विकासमध्ये कृषी समृद्धी योजनेसाठीच्या एकूण निधीपैकी एक टक्का रक्कम प्रशिक्षणासाठी राखीव असेल. यासाठी कृषी आयुक्तालयात प्रशिक्षण कक्ष स्थापन करुन शेतकरी व विस्तार अधिकाऱ्यांसाठी सविस्तर आराखडा तयार केला जाईल.

वनामती व रामेतीच्या प्रशिक्षण क्षमतेत वाढ केली जाईल. वनामतीद्वारे ज्ञान व शिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली जाईल, ज्यावर ई-लर्निंग मॉड्युल्स, प्रशिक्षण साहित्य व संवादात्मक मंच उपलब्ध राहतील. तसेच, कृषी विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या माध्यमातून जैविक उत्पादने, कीड नियंत्रण, पीक संवर्धन यावर प्रशिक्षण दिले जाईल. वरील गुंतवणूक क्षेत्रांमध्ये, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतील व राज्य शासनाच्या प्रचलित योजनांतील सर्व घटकांचा समावेश असेल. याशिवाय, नैसर्गिक शेतीस प्रोत्साहन, देशी गाईंच्या संवर्धनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व साहाय्य देणे या व अशा सारख्या बाबींचा समावेश असेल.