मोशी : जुन्या कालबाह्य विसार पावतीच्या आधारे ५ एकर जागेचा ताबा मागणाऱ्या स्थानिक आमदाराच्या भावाच्या दबावाखाली पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने मोशी येथील रहिवासी श्रीमती मंगल हिंमत सस्ते यांच्या हॉटेलच्या  बांधकामाला अनधिकृत ठरवून आज ३० जुलै २०२५  रोजी सकाळी पाडून टाकले.पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना, मालकीची बाब न्यायप्रविष्ठ असताना,पाडकामावर स्थगिती देण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया चालू असताना  झालेल्या या कारवाईचा सस्ते कुटुंबीयांनी निषेध केला आहे.

श्रीमती मंगल हिंमत सस्ते यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने त्यांच्या  बांधकामावर होणाऱ्या कारवाईबाबत गंभीर आरोप करत स्पष्ट केले आहे की, सदर कारवाई केवळ भाजपचे चिंचवड मतदारसंघाचे आमदार शंकर जगताप यांच्या भावाच्या म्हणजे विजय जगताप यांच्या  दबावाखाली होत आहे.शहरात लाखो अनधिकृत बांधकामे असताना पूर्व ग्रह दूषित दृष्टिकोनाने आमदारांच्या भावाच्या दबावाने पाडकाम कारवाई झाल्याचे सस्ते कुटूंबियांनी म्हटले आहे. या बांधकामाचा पालिकेला किंवा रहदारीला कोणताही  अडथळा नव्हता.सर्व बांधकाम स्वमालकीच्या जागेत होते.पुणे कोर्टाचा मालकीबाबत सदर प्रॉपर्टी वर खटला न्यायप्रविष्ट  असताना आणि पिंपरी चिंचवड ,मोशी मध्ये इतर हजारो बांधकामे अनधिकृत असताना केवळ एकच बांधकाम आज ठरवून पाडण्यात आले. 

श्रीमती सस्ते यांनी सांगितले की, गट नंबर २५० मधील जागा त्यांची वडिलोपार्जित आहे आणि त्या ठिकाणी २००८ पासून हॉटेल व काही दुकाने बांधून भाडेकरूंना दिली आहेत. त्यांनी गेल्या १७ वर्षांपासून नियमित शास्ती कर आणि इतर महापालिका कर भरले आहेत.तथापि, दिनांक २६/०६/२०२५ रोजी  विजय पांडुरंग जगताप यांनी, स्वतःचा हक्क असल्याचे खोटे भासवून, महानगरपालिकेकडे अर्ज करून या जागेवर "अतिक्रमण" असल्याचा दावा केला आणि तात्काळ कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर महापालिकेने कोणतीही खातरजमा न करता २४ तासांच्या आत बांधकाम तोडण्याची नोटीस बजावली.श्रीमती सस्ते यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित जमीन त्यांनी विजय जगताप यांना कधीही विकलेली नाही आणि सदर जागेवर त्यांचा शंभर वर्षांपासून ताबा आहे. यासंदर्भात पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात (खटला क्रमांक 99/2022) प्रकरण सुरू असूनही जमिन खरेदी केली असा खोटा दावा करून, आमदाराचे बंधू केवळ स्वताच्या स्वार्थासाठी महानगरपालीकेला कारवाई करण्यास भाग पाडत होते , या न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर देखील विजय जगताप यांनी जुन्या कालबाह्य विसर पावतीच्या आधारे जमीन मिळावी असा खोटा दावा करत महापालिकेवर दबाव टाकत कारवाई करवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महापालिकेचे अधिकारी  श्री आगळे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर न्यायालयीन कागदपत्रे सादर केल्यावर कारवाई तात्पुरती थांबविण्यात आली होती. मात्र, ४ जुलै २०२५ रोजी पुन्हा पत्राद्वारे नवीन कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली, ती कागदपत्रे पुन्हा सादर करूनही पाडकामाची कारवाई करण्यात आली.श्रीमती सस्ते यांनी सांगितले की, त्यांनी स्थगिती (स्टे) मिळवण्यासाठी आकुर्डी कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे आणि सुनावणी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी निश्चित झाली होती. तसेच त्यांनी महापालिकेकडे तीन महिन्यांची मुदत मागितली होती.ती मागणीही रीतसर केली आहे.तरीही, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांना वारंवार बांधकाम तोडण्याची धमकी दिली जात होती . १३ जुलै रोजी श्री नागरे यांनी कार्यालयीन वेळेच्या बाहेर येऊन ३० जुलैला कारवाई करण्याची धमकी दिली, तर २५ जुलै रोजी श्री तानाजी नरळे यांनी "आमच्या हातात काही नाही, वरून आदेश आहेत" असे सांगितले. 

श्रीमती सस्ते यांनी सांगितले की, त्या हृदयरोगी आहेत व दोन वेळा हृदयविकाराचा झटका आला आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाचा दबाव आणि धमक्या यामुळे त्यांचे मानसिक आणि आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.पूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या जागेवर होत होता आणि सस्ते कुटुंब उर्वरित जागेत शेतीही करीत होते.श्रीमती सस्ते यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे आणि राज्य सरकारकडे विनंती केली आहे की, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात कोणतीही कारवाई करू नये आणि न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत थांबावे. राजकीय दबावाखाली सामान्य नागरिकांवर अन्यायकारक कारवाई करणे हे लोकशाहीविरोधी आहे, शहरभर अनधिकृत बांधकामे असताना एक अर्जाद्वारे दबावाखाली येवून कारवाई करणे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे,असेही  त्या म्हणाल्या.