मुंबई – मालेगाव 2008 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल आज लागला. 6 मृत, 100 हून अधिक जखमी झालेल्या या घटनेत साध्वी प्रज्ञासिंहसह 7 आरोपी निर्दोष सुटले. कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार, तपासात गंभीर त्रुटी आढळल्या. घटनास्थळावरून योग्य प्रकारे पुरावे गोळा करण्यात आले नाहीत, दुचाकीचा चेसी नंबर आणि मालक सिद्ध झाले नाहीत, पंचनामा अपूर्ण होता. यामुळे कोर्टाला आरोप सिद्ध करण्यास पुरेसे पुरावे सापडले नाहीत. तपासात समाधानकारक प्रगती न झाल्यामुळे न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष घोषित करत सुटका केली आहे.

विशेष एनआयए (NIA) न्यायालयाने या खटल्यातील सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवत संपूर्णपणे मुक्त केले आहे. 29 सप्टेंबर 2008 रोजी संध्याकाळी महाराष्ट्रातील मालेगाव शहरात एका मोटारसायकलमध्ये स्फोट झाला. हा स्फोट इतका तीव्र होता की 6 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि 100 हून अधिक लोक जखमी झाले.या प्रकरणात अनेक वर्षं तपास झाला, आरोप बदलले गेले. बॉम्बस्फोटाच्या या घटनेनंतर अनेक कुटुंबं उध्वस्त झाली होती. आता, तब्बल 17 वर्षानंतर या प्रकरणाचा निकाल मुंबईच्या एनआयए या विशेष न्यायालयात आज निकाल सुनावण्यात आला. 

आजच्या सुनावणीत काय घडलं?

कर्नल पुरोहित यांनी आरडीएक्सची व्यवस्था केली होती, असा आरोप केला गेला. परंतु प्रसाद पुरोहित यांनी आरडीएक्स आणल्याचा पुरावा रेकॉर्डवर नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. बाईक व्यतिरिक्त काही ठिकाणी बॉम्ब होते, स्फोटात 95 जण जखमी झाले. दगडफेक झाली होती, गोळीबार सुद्धा झाला होता, असा युक्तिवाद सरकारने केला. बाईकवर ब्लास्ट झाला नाही. पंचनामा व्यवस्थित झाला नाही.  साध्वी यांच्या नावाने बाईकचा चेसिस नंबर व्यवस्थित नव्हता,  असं कोर्टाने म्हटलंय. कट शिजला हे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे नाहीत. मोबाईलमधूनही काही पुरावे नाही, असं देखील न्यायालयाने म्हटलंय.  UAPA लावणं योग्य नाही. बाईक साध्वी यांची होती हे सिद्ध होत नाही. आरडीक्स आणि बॉम्ब पुरोहित यांनी आणल्याचा पुरावा नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.  सगळ्या आरोपींना संशयाचा फायदा बेनिफिट ऑफ डाऊट आहे. केवळ संशयाच्या आधारावर आरोपीना दोषी ठरवू शकत नाही. त्यामुळे सगळ्या आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात येत आहे, असं न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. 

न्यायालयाने दिलेले महत्त्वाचे मुद्दे:

पुराव्यांअभावी आरोपींवर आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत.

तपास यंत्रणांमध्ये विसंगती आढळून आल्या.

आरोपींविरोधात सादर केलेले पुरावे संशयाच्या पलिकडे नव्हते.

विशेष NIA न्यायालय, मुंबई यांनी  निकाल देताना सांगितले की:

कोणताही आरोप सिद्ध झाला नाही.

फॉरेन्सिक, साक्षीदारांचे पुरावे आणि परिस्थितीजन्य पुरावे विश्वासार्ह नाहीत.

साक्षीदारांनी नंतर साक्षी माघारी घेतल्या.

तपास यंत्रणांमध्ये विसंगती आणि गोंधळ होता.

प्रथमदर्शनी साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर विरोधात पुरावे नसल्याचे सांगत तिला आरोपींची यादीतून वगळण्याची होती NNIA ची मागणी

- मात्र पुरेसे पुरावे असल्याचे स्पष्ट करत येण्याची मागणी विशेष एनआयए कोर्टाने फेटाळली होती.

- आज (31 जुलै) न्यायालयाने मालेगाव स्फोटप्रकरणी अंतिम निकाल दिला. यामध्ये मालेगाव स्फोटप्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली.

 साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी अमृतानंद, सुधाकर चुतर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात हत्येशी संबंधित आयपीसी कलम, विस्फोटक कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, दहशतवाद विरोधी कायदा आणि यूएपीए अंतर्गत खटला चालवण्यात आलाय. तर श्याम साहू, प्रवीण टकल्की, रामजी कालसंग्रा आणि संदीप डांगे यांना यात फरार आरोपी दाखवण्यात आलं आहे.

या खटल्याचा प्राथमिक तपास करणाऱ्या दहशतवाद विरोधी पथकानं 11 जणांना अटक करीत त्यांच्यावर मकोका अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केलं होतं. हे सर्वजण अभिनव भारत या संघटनेशी संबंधित असून, त्यांनी हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी काही तरुणांना पुण्यातील भोसला मिलिटरी स्कूलमध्ये शस्त्र आणि स्फोटकांचं प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप एटीएसनं केला होता. 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली या घटनेचा प्राथमिक तपास करण्यात आला होता. यात ज्या LML फ्रीडम मोटरसायकलवर हा बॉम्ब लावला होता, त्याची मालकी असलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरला एटीएसनं अटक केली होती. या हल्ल्याच्या कटासाठी विविध ठिकाणी अनेक बैठका घेण्यात आल्या, या बैठकीत जे कोणी हजर होते, त्या सर्वांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरोधात एटीएसनं वर्ष 2010 मध्ये आरोपपत्र दाखल केलं होतं.

त्यानंतर वर्ष 2011 मध्ये हे प्रकरण नव्यानं स्थापन करण्यात आलेल्या एनआयएकडे सोपवण्यात आलं. एनआयएनं पुढे तपास करीत 13 मे 2016 मध्ये याप्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं. एटीएसनं केलेल्या काही आरोपांशी सहमत नसल्याचं स्पष्ट करत याप्रकरणी मकोका अंतर्गत दाखल गुन्हे रद्द करण्याची विनंती एनआयएनं कोर्टाकडे केली. तसेच साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरसह श्याम साहू, प्रवीण टकल्ली आणि रामजी कालसंग्रा यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचंही स्पष्ट केलं होतं. मात्र कोर्टानं यास नकार देत एटीएसनं गोळा केलेले पुरावे नाकारता येणार नाहीत, असं स्पष्ट करत आरोपींची नावं वगळ्यास नकार दिला होता.

एनआयएच्या विनंतीनुसार विशेष एनआयए कोर्टानं वर्ष 2017 मध्ये मकोकाला या खटल्यातून वगळण्याचं मान्य केलं. मात्र साध्वी प्रज्ञासिंहसह अन्य सहा आरोपींविरोधात खटला सुरूच राहील असं स्पष्ट केलंय. त्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयात या खटल्याला सुरुवात झाली. सरकारी पक्षानं याप्रकरणी 100 हून अधिक प्रत्यक्ष साक्षीदार तपासले जे यात जखमी झाले होते, तर काहींनी आपल्या नातेवाईकांना यात गमावलं होतं. याप्रकरणी एकूण 323 साक्षीदार तपासण्यात आलेत. ज्यातील 34 जणांनी कोर्टात आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं. हा खटला गेली 17 वर्षं प्रलंबित असल्यानं यापैकी एकूण 30 साक्षीदारांचा या निकालापूर्वीच मृत्यू झालाय. फितूर झालेल्यांपैकी अनेकांनी एटीएसनं आपल्याकडून जबरदस्तीनं जबाब लिहून घेतल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं. सप्टेंबर 2023 मध्ये सर्व साक्षी पुराव्यांची नोंद करत कोर्टान दोन्ही बाजूंचा अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली.प्रथमदर्शनी साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर विरोधात पुरावे नसल्याचे सांगत तिला आरोपींची यादीतून वगळण्याची होती NNIA ची मागण केली मात्र पुरेसे पुरावे असल्याचे स्पष्ट करत येण्याची मागणी विशेष एनआयए कोर्टाने फेटाळली होती.आज (31 जुलै) न्यायालयाने मालेगाव स्फोटप्रकरणी अंतिम निकाल दिला. यामध्ये मालेगाव स्फोटप्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली.