नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी ११,१६९ कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.इटारसी – नागपूर ४ थी मार्गिका, छत्रपती संभाजीनगर – परभणी दुहेरीकरण, अलुआबारी रोड – न्यू जलपायगुडी ३ री आणि ४ थी मार्गिका, डांगोआपोसी – जरोली ३ री आणि ४ थी मार्गिका या चार प्रकल्पांचा समावेश आहे.

वाढीव मार्गिका क्षमतेमुळे या मार्गांवरच्या वाहतुकीची गतीही लक्षणीयरित्या वाढणार आहे. त्यामुळे भारतीय रेल्वेच्या कार्यप्रणालीची कार्यक्षमता तसेच सेवांच्या विश्वसार्हतेतही सुधारणा घडून येणार आहे. या बहुमार्गीकरणाच्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीमुळे रेल्वेच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यासह, वाहतुकीच्या खोळंबा होण्याचे प्रमाणही कमी होऊ शकणार आहे. हे सर्व प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या  नव्या भारताच्या संकल्पाशी सुसंगत आहेत. या प्रकल्पांमुळे संबंधित भौगोलिक क्षेत्रातील लोकांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल आणि यासोबतच तिथल्या रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढणार असल्याने ते आत्मनिर्भर होण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पांसाठी एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांसोबतच्या सल्लामसलतीच्या माध्यमातून मल्टी मोडल दळणवळण तसेच लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. त्यादृष्टीनेच हे प्रकल्प प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखड्याअंतर्गत आधारित असणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या प्रवासी वाहतुकीसह, वस्तुमाल आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी निरंतर दळणवळण सोय उपलब्ध होणार आहे.

या चार प्रकल्पांअंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेचे जाळे सुमारे 574 किलो मीटरने विस्तारणार आहे. या प्रस्तावित बहुमार्गीकरण प्रकल्पांमुळे सुमारे 43.60 लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे 2,309 गावांना दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

हे प्रकल्प ज्या मार्गांवर राबवले जाणार आहेत ते मार्ग कोळसा, सिमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, कृषी वस्तू आणि पेट्रोलियम उत्पादने या आणि अशा वस्तुमालाच्या वाहतुकीसाठीचे अत्यावश्यक मार्ग आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून या मार्गांच्या क्षमतावृद्धीमुळे वार्षिक 95.91 दशलक्ष टन इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता निर्माण होणार आहे. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूक माध्यम असल्याने, हवामान बदलाशी संबंधित ध्येय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच लॉजिस्टिक्सच्या  खर्चात बचत होण्यासाठीही याची मदत होणार आहे. यासोबतच यामुळे तेल इंधनाची करावी लागणारी आयातही कमी होऊ शकेल, तसेच कार्बन उत्सर्जनही 20 कोटी झाडे लावल्याने मिळणाऱ्या लाभाइतकेच कमी होऊ शकणार आहे.