मुंबई : कृषी क्षेत्रातील हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी बांबू लागवड उपयुक्त ठरणार आहे. बांबू लागवडीकडे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी वळावे, यासाठी बांबूची सशक्त व शाश्वत बाजारपेठ तयार करण्यात येईल, असे  प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र सरकारच्या “महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन” (MITRA) व फिनिक्स फाऊंडेशनच्या वतीने मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित बांबू परिषदेच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण, गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, वित्त व नियोजन, कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, गुजरातचे माजी मंत्री भूपेंद्रसिंग चुडासामा आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासन लवकरच बांबू उद्योग धोरण तयार करणार आहे. त्यामध्ये बांबू क्षेत्राच्या बाजारपेठेसंदर्भात विचार केला जाईल. मात्र, धोरण तयार करतानाच बांबू लागवडीसंबंधी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. पाशा पटेल यांनी मोठ्या प्रमाणावर बांबूला लोकचळवळीत परिवर्तीत करण्याचे काम केले आहे. बांबू क्षेत्रासंबंधी जनजागृती करण्याचे काम ते करतील आणि यासंबंधीचे धोरण सरकार तयार करेल.

शेतकऱ्यांच्या जीनात क्रांती घडवण्यासाठी बांबू हा महत्त्वाचा पर्याय आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांना सतत सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी बांबू हे शाश्वत पीक ठरू शकते. ऊस शेतीसारखे बांबू पीक आहे. एकदा लागवड केली की त्याकडे वारंवार लक्ष द्यावे लागत नाही. कापूस, सोयाबीनसारख्या पिकांना हवामान बदलाचा फटका बसतो, पण बांबू लागवड केली तर त्याचा परिणाम कमी करता येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शासकीय पडिक जमिनीवर बांबू लागवडीचा विचार

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकात्मिक परिसंस्था (इको सिस्टिम) तयार करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर बांबूच्या मागणी व पुरवठा साखळीवरही भर द्यावा लागणार आहे. बांबूचे उत्पन्न मिळण्यासाठी तीन वर्षाचा कालावधी लागतो, हा कालावधी मोठा आहे, त्यामुळे संशोधकांनी बांबूच्या अशा जाती शोधाव्यात की ज्या दोन वर्षांत उत्पन्न देतील. बांबू बरोबरच नेपिअर गवत एकत्र लावल्यास त्याचा फायदा होईल. बांबू उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाच्या खरेदी धोरणात बांबूच्या वस्तूंचा समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील ज्या जिल्ह्यात ऊर्जा प्रकल्प आहेत, त्या ठिकाणी बांबू लागवडीवर भर दिला जाईल. राज्यातील शासकीय पडिक जमिनींवर बांबू लागवडीचे मोठे अभियान हाती घेणार आहोत. त्याचबरोबर गडचिरोलीत पाच हजार वृक्ष लागवड केली जाणार असून, तेथील नैसर्गिक अधिवास लक्षात घेऊन बांबूची लागवडही केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मनरेगा प्रमाणेच महानिर्मिती कंपनीद्वारेही शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यासाठी बृहद आराखडा तयार करण्यात येईल. बांबूची बाजारपेठ व किंमत निश्चितीही राज्य शासन करेल. यासंबंधी उर्जा विभागाच्या माध्यमातून धोरण आखून बांबू उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातील बांबू मिशन हे मिशन मोडमध्ये राबवणार आहोत. या परिषदेतील चर्चासत्रातून आलेले मुद्दे धोरण बनवण्यासाठी उपयोगी ठरतील आणि त्यांचा गांभीर्याने विचार करून धोरणात समावेश करू, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

बांबूमुळे शेतकऱ्यांना स्थैर्य मिळेल – पाशा पटेल

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले की, बांबू हे कल्पवृक्ष असून बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना स्थैर्य मिळणार आहे. बांबू हा केवळ पर्यावरणाचा संरक्षक नाही, तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनू शकतो. राज्य शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयाच्या ठिकाणी बांबूचे कुंपण लावण्यासंबंधी विचार करावा. तसेच वनलगतच्या शेतीच्या कडेला कटांग जातीचे बांबू लावल्यास वन्यजीवांचा त्रास कमी होण्यास मदत होईल.

ओरोकेम टेक्नॉलॉजीचे सहसंस्थापक व मुख्य तांत्रिक अधिकारी अनिल ओरोसकर, आफ्रिकन एशियन ग्रामीण विकास संस्थेचे महासचिव मनोज नार्देसिंग, खगन बोरा, दिनेश शर्मा, देवराव मुळे आदी उपस्थित होते. यावेळी नामदेव कापसे लिखित बांबू लागवड काळाजी गरज या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.