मुंबई : सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग यासाठी जमिनीच्या काही मर्यादेत अकृषक परवान्याची अट काढण्याचा निर्णय सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित धोरणात्मक सुधारणा (पॉलिसी रिफॉर्म) बैठकीत घेण्यात आला.या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना अकृषक परवाना मिळण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होऊन त्यांना वेळेत उद्योग सुरू करणे सोयीचे होणार आहे.
राज्याची सर्वच क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी शासन विविध धोरणांची अंमलबजावणी करीत असते. या धोरणांमध्ये भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेत व्यापक समाजहित असणे गरजेचे आहे. सामान्य नागरिकाचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य करण्यासाठी या धोरणांचा उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. राज्याला देशामध्ये अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे नेणारी बरीचशी क्षेत्र दुर्लक्षित राहिली होती. या क्षेत्रांच्या विकासातून समृद्ध राज्य बनविण्यासाठी अशा क्षेत्रावर आधारित धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ही सर्व धोरणे राज्याच्या विकास आणि समाज हितासाठी समर्पित असतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात मोठ्या औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणी ‘ इंडस्ट्रियल टाऊनशिप’ उभारण्यात याव्यात. उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या मनुष्यबळासाठी ही महत्त्वाची ठरणार आहे. उद्योगाच्या आजूबाजूलाच निवासाची सुविधा मिळाल्यास कामगारांची कार्यक्षमता वाढेल. या टाऊनशिपमध्ये संपूर्ण नागरी सुविधा देण्यात याव्यात. शहरात, गावात मिळणाऱ्या नागरी सुविधा त्यांना मिळतील, याची व्यवस्था करावी. कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचारामुळे बरे झाल्यावर दिसणारी लक्षणे आणि वेदना कमी करण्यासाठी ‘पॅलॅटिव्ह केअर पॉलिसी’ अंतर्गत आवश्यक नियंत्रक प्रणाली उभारावी. तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगामध्ये ‘ पॅलॅटिव्ह केअर’ खूप महत्त्वाचे आहे. लक्षणे आणि वेदना कमी करणारी औषधे वापराबाबत आणि उपलब्धतेसाठी धोरण बनवावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, काही उद्योगांमध्ये ‘कॅप्टिव्ह पॉवर जनरेशन’ करावे लागणार आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक वीज दर तयार होऊन त्यामधून वीज ग्राहकांना लाभ होईल. तसेच उद्योगांनाही वीज मिळेल. उद्योग घटकांतील कामगारांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमितपणे घेऊन त्यांची कौशल्य वृद्धी करावी. अन्य शिष्यवृत्तीच्या योजनांच्या धर्तीवर उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी शिष्यवृत्ती योजना आणावी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना शासनाकडून अदा करण्यात येणाऱ्या देयकांसाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार करावे. त्यासाठी ‘ऑटोमॅटेड सिस्टीम’ असावी. तसेच सेवा पुरवठादाराला त्याच्या देयकाची स्थिती कळावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या ५० टक्के आयात शुल्कामुळे राज्यातून अमेरिकेला होत असलेल्या निर्यातीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी नवनवीन संकल्पना अमलात आणाव्यात. अन्य बाजारपेठांचा शोध घेत पर्याय शोधावे. सागवान लाकडाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सागवानची लागवड वाढविण्यात यावी. वन विभागाने यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीत सक्रिय औषध घटक निर्मिती धोरण, पॅलॅटिव्ह केअर धोरण, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम देयक अदायगी सिस्टीम, बायोगॅस धोरण, कांदा महाबँक, अकृषक परवाना पद्धत, अमेरिकेने भारतावर लावलेले ५० टक्के आयात शुल्क आदी विषयांवर चर्चा झाली.बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (नगरविकास) के. गोविंदराज, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी आदी उपस्थित होते.
