उरण : एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरात दि. १८/०९/२०२५ रोजी ग्रामसभेला पोलीस बंदोबस्त मागणाऱ्या व देणाऱ्या सर्व दोषी शासकीय कर्मचाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ चे कलम ५ नुसार कारवाई करणे आणि पोलीस बंदोबस्त मागणाऱ्या अधिकाऱ्या कडून बंदोबस्त खर्च वसूल करण्याची मागणी शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरातील विस्थापित संदर्भात एक गंभीर बाब सागरी पोलीस स्टेशन, मोरा, उरण हद्दीत घटना घडली आहे.दि. १८/०९/२०२५ रोजी हनुमान कोळीवाडा विस्थापित नागरिक हे झोपेतून जागे झालो असता अचानक सकाळी ९ वाजून ५० मिनीटानी पोलीस प्रशासनाच्या ७ मोठ्या पिंजरा गाड्या, अश्रूधूर व पाणी फवारणी टँकर, अनेक पोलीस व्हॅन आणि अगणित महिला/पुरुष जुनियर / सिनियर पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार, पोलीस हवालदारांचा फौज फाटा हे एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरात आल्याचे विस्थापितांनी बघितले .त्या पोलीस प्रशासनाच्या कृतीने एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरातील विस्थापिताची अब्रू नुकसान व बदनामी झाली आहे. आणि पोलीस प्रशासनातर्फे विस्थापिताचे हत्याकांड (जालियन वाला बाग हत्याकांड) करण्याची योजना असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसून येत होते.असा आरोप शेवा कोळीवाडा विस्थापितांनी (हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी )केला आहे.त्यामुळे अशा पोलीस प्रशासनाच्या कृतीने विस्थापितांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरातील मंदिरात दि. १८/०९/२०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता विस्थापित जमले असता त्या वेळी विनोद मिंडे (क्लास ३) प्रशासक व सुरेश मोहिते ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा यांनी मंदिरात प्रवेश केला होता. आणि सुरेश मोहिते ग्रामविकास अधिकारी यांनी ग्रामसभा चालू करतो सांगितल्यावर त्यांना उपस्थित विस्थापित यांनी आठवन करून दिली की, माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, कोकण खंड पीठ यांच्या समोर दि. २५/०८/२०२५ रोजी आपण लेखी माहिती दिलीत कि, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ४ चे नुसार दि. १२/०३/१९८७ रोजीचे महाराष्ट्र शासन राजपत्रा प्रमाणे हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाचा नकाशा व शेतकरी ८८ व बिगर शेतकरी १६८ अशा एकूण २५६ भूखंड धारकांना आणि नागरी सुविधेचे हनुमान कोळीवाडा गाव नमूना नंबर ७/१२ नावाचे दस्तावेज ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा कार्यालयातील अभिलेखात उपलब्ध नाहीत. म्हणून विस्थापितानी सुरेश मोहिते ग्रामविकास अधिकारी यांना सांगितले कि, ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत पण नको सांगितल्या वर त्यांनी सांगितले कि शुटिंग चालू आहे विस्थापितानी म्हणणे मांडून आणि हात उंच करून बहुमत सिध्द केल्याने सुरेश मोहिते ग्रामविकास अधिकारी यांनी ग्राम सभा रद्द केली असे जाहीर केले.
हे सर्व कॅमेरा शूटिंग मध्ये जतन झालेले आहे. त्यावरून सिध्द झाले कि एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरात लावलेला पोलीस बंदोबस्त चूकीचा होता. म्हणून बंदोबस्त खर्च पोलीस बंदोबस्त मागणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून वसूल करावा. अशी विस्थापितांची मागणी आहे. शासनाने काळजी पूर्वक लक्ष घालून एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरात दि. १८/०९/२०२५ रोजी ग्रामसभेला पोलीस बंदोबस्त मागणाऱ्या व देणाऱ्या सर्व दोषी शासकीय कर्मचाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ चे कलम ५ नुसार कारवाई करावी व पोलीस बंदोबस्त मागणाऱ्या अधिकाऱ्या कडून बंदोबस्त खर्च वसूल करावा आणि पुनर्वसन फसवणुक, ठकवणूक, छळ, कट कारस्थान रचने आणि अब्रू नुकसान करणाऱ्यावर भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २०१,२१२,२२७, ३३६ (१), (२), (३),३४०(१), (२), ३५२ वगैरे वगैरे नुसार एफआयआर दाखल करावेत.
गेल्या ४३ वर्षात झालेल्या पुनर्वसन फसवणुक व ठकवणूकीचा आणि बोगस ग्रामपंचायतीचा सहन शीलतेचा अंत झाल्याने विस्थापितांच्या हातून कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास व कोणताही विचित्र प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिकारी व अध्यक्ष जेएनपीए यांच्या वर राहील असा आक्रमक इशारा शेवा कोळीवाडा विस्थापित नागरिकांनी तसेच शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळने प्रशासनाला दिला आहे.गेली ४० वर्षे शेवा कोळीवाडा विस्थापितांचे पुनर्वसन झालेले नाही. शिवाय या शेवा कोळीवाडा विस्थापित नागरिकांना जिथे ठेवण्यात आले त्या हनुमान कोळीवाडा गावात संपूर्ण गावाला वाळवी लागली आहे. तसेच स्थापन करण्यात आलेली ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा हे बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेली ग्रामपंचायत असल्यामुळे हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत अस्तित्वात आहे हे मानण्यास विस्थापित तयार नाहीत. त्यामुळे पोलीस प्रशासन व विस्थापित यांच्यात वादविवाद होत आहेत.
