गडचिरोली :  महसूल खात्याने ‘लोकाभिमुख, पारदर्शी आणि गतिमान’ कार्यपद्धतीने काम करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल प्रशासकीय कामकाज,  मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग व भूमी अभिलेख विभागाचा आढावा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हा पोलिस अधिक्षक श्री निलोत्पल यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.महसूल मंत्री यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना नागरिकांचे हित जोपासून नियमानुसार काम करण्याचे आणि कोणत्याही गैरप्रकाराला थारा न देण्याचे आवाहन केले. या बैठकीत ‘सेवा पंधरवाडा’ अभियान, नवीन वाळू धोरण, महसूल वसुली, आणि भूसंपादन आदि विषयांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.

‘जीवंत सातबारा‘ आणि जमीन मॅपिंग

महसूल विभागाचे मूळ काम सातबाराच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे आहे. त्यामुळे, पुढील तीन महिन्यांत ‘जीवंत सातबारा’ च्या नोंदी १०० टक्के अद्ययावत करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, प्रत्येक तालुक्यातील घरे आणि जमिनींचे मॅपिंग करून शासकीय, वन आणि झुडपी जंगल जमिनींचे वर्गीकरण करण्याची सूचना केली.

गौण खनिज आणि वाळू धोरण:

नवीन वाळू धोरणानुसार काम करण्याचे निर्देश देत, वाळू डेपोवरील अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास किंवा सीसीटीव्ही नसलेले डेपो बंद करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासोबतच डेपोच्या नावाखाली होणारे अवैध उत्खनन चालणार नाही असे सांगत कोणत्याही रेती माफियांशी संबंध ठेवू नये, व असे आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला. आमदार रामदास मसराम यांनी मेंढा घाटाबाबत तक्रार केल्यानंतर, मंत्र्यांनी ‘एम आर सॅक’ द्वारे चौकशी करण्याचे आणि दोषी आढळल्यास संबंधित तहसीलदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

अवैध उत्खनन आणि दंडवसुली

रेल्वे मार्गासाठी संबंधित बांधकाम कंपनीकडून अवैध मुरुम उत्खनन करून वापर झाल्याच्या तक्रारीवर, रेल्वे विभाग किंवा कंत्राटदाराकडून दंडाची रक्कम तातडीने वसूल करण्याचे आदेश दिले. सर्व तहसीलदारांनी गौण खनिज चोरीच्या प्रकरणांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे,  व त्याबाबतची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे सांगितले.

शेतकऱ्यांचे हित जपण्यास प्राधान्य

भूसंपादन करताना कोणत्याही गरीब शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले. तसेच, शेतजमिनी भोगवटदार दोनमधून भोगवटदार एकमध्ये रूपांतरित करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत विचारणा केली. ज्या जमिनींवर ‘झुडपी जंगल’चा शेरा आहे, त्यातील १९९६ पूर्वीच्या नोंदी रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले, तर वन जमीनीचा शेरा नोंदविलेल्या  खाजगी जमिनींबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागवून उच्चस्तरीय बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.

अर्धन्यायिक प्रकरणे

महसुली कोर्टातील प्रलंबित सुनावण्या लवकरात लवकर घेऊन प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. शक्य असल्यास या सुनावण्या लोकअदालतीमध्ये घेण्याचेही सुचवले.

मुद्रांक नोंदणी कार्यालयातील दलाल नको

कोणत्याही मुद्रांक विभागाच्या नोंदणी कार्यालयात दलाल आढळल्यास थेट मु्द्रांक सहसंचालक यांचेवर कारवाई करू, असे सांगून, आपण आकस्मिक भेट देऊन चौकशी करणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या सूचना:

सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरासाठी ६०० रुपये वाळू देण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला. यासंदर्भात तहसीलदार यांनी सरपंच आणि बीडीओ यांच्यासोबत कार्यशाळा घेऊन जनजागृती करावी अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच, रेल्वे मार्गासाठी अवैध मुरुम उत्खनन प्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास सांगितले. महसुली दाखले प्रत्येकाला ऑनलाइन अर्जाद्वारे घरबसल्या मिळाले पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. मुलचेरा तहसील कार्यालयाने विकसित केलेल्या प्रणालीचे त्यांनी कौतुक केले आणि इतरांना त्याचे अनुकरण करण्यास सांगितले. भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांकडून जास्तीचा स्टॅम्प ड्युटी घेण्यात येत नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, मुद्रांक जिल्हाधिकारी अंकिता तांदळे व भूमि अभिलेख अधिक्षक विजय भालेराव  यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या कामकाजाची माहिती दिली.बैठकीला  नोंदणी उपमहानिरीक्षक साहेबराव दुतोंडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे व संजय आसवले, तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.