मुंबई : राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. महसुलाची तसेच पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी तसेच अनधिकृतपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी पुढील ३० दिवसापर्यंत परवाना निलंबित व वाहन अटकावून ठेवण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. याच विषयाशी संबंधित दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी पुढील ६० दिवसापर्यंत परवाना निलंबित व वाहन अटकावून ठेवण्यात येत आहे. तसेच याच संदर्भातील तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी वाहन अटकाव करुन संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ११३ चा भंग करुन सकल भारक्षमतेपेक्षा (जी.व्ही.डब्ल्यु.) अतिरिक्त वजनाच्या वाळू व इतर गौण खनिजांची मालाची वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारकांवर विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणास आहेत.
त्यानुसार प्राधिकरणाकडून वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या धोरणामध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या परवान्यावर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ८६ मधील तरतुदीनुसार विभागीय कारवाई करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे, असे अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
