नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजे 24,634 कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वर्धा –भुसावळ (तिसरी आणि चौथी लाईन)314 किमी  आणि गोंदिया – डोंगरगड ( महाराष्ट्र, छत्तीसगड)(चौथी लाईन) 84 किमी या दोन प्रकल्पाचा समावेश आहे. 

बडोदा – रतलाम – तिसरी आणि चौथी लाईन 259 किमी (गुजरात आणि मध्य प्रदेश) आणि इटारसी भोपाळ बीना चौथी लाईन 237 किमी (मध्य प्रदेश) आहे. याद्वारे  महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांतील भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे 894 किमीने वाढणार आहे.

मान्यता दिलेल्या ह्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांमुळे 3,633 गावांच्या संपर्क सुविधेत सुधारणा होईल. या गावांची एकूण लोकसंख्या 85.84 लाख असून त्यामध्ये विदिशा आणि  राजनांदगाव या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्प विभागात सांची, सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प, भीमबेटका येथील शैलाश्रय, हजारा धबधबा, नवागाव राष्ट्रीय उद्यान अशा प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे संपर्क उपलब्ध होईल, ज्यामुळे देशभरातील पर्यटकांना याचा फायदा होईल.

रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असून, या मार्गाने कोळसा, कंटेनर, सिमेंट, फ्लाय अॅश, अन्नधान्य, पोलाद इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते. दळण वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य होईल.

रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूकमार्ग असल्याने हे प्रकल्प देशाच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस हातभार लावणारा ठरेल. यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल तसेच 28 कोटी लिटर तेल आयातीत बचत आणि 139 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल जे  6 कोटी झाडे लावण्यासमान आहे.

रेल्वे मार्गांच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे गतिशीलतेत सुधारणा होऊन भारतीय रेल्वेला अधिक सुधारित परिचालनात्मक कार्यक्षमता आणि सेवाविषयक विश्वासार्हता प्राप्त होईल. हे बहुपदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त आहेत.

हे  सर्व प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या‘नवीन भारत’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, या प्रदेशातील नागरिकांना सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतील. या उपक्रमांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींना चालना मिळेल. हे प्रकल्प पीएम–गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या  आधारे आखले गेले आहेत. त्यात मल्टिमोडल कनेक्टिव्हीटी  आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेचा विकास साधण्यासाठी समन्वित नियोजन व हितधारकांशी सल्लामसलत यावर भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे लोक, वस्तू व सेवा यांच्या अखंड वाहतुकीसाठी सुलभ संपर्क सुविधा उपलब्ध होईल.