मुंबई : हवामान बदलासंदर्भातील उपाययोजना आणि कृती संदर्भातील कार्यवाही राज्य अधिक वेगाने राबवत आहे. याचबरोबर, स्थानिक पातळीवर निसर्गावर आधारित उपायांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यासाठी वित्तपुरवठा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देणे या विषयांवरही मुंबईत झालेल्या पत्र सूचना कार्यालय (PIB) आणि युनिसेफ यांच्या संयुक्त परिसंवादात चर्चा झाली.पर्यावरण विषयक जनजागृती आणि संवाद अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, पत्र सूचना कार्यालय आणि युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईत माध्यमांशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत सामूहिक हवामान बदल प्रयत्न, युवकांचा सहभाग आणि शाश्वत जल-ऊर्जा प्रारूपांचा महाराष्ट्रात वापर करण्यावर भर देण्यात आला .

जलसुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण आणि सामूहिक सहभाग या एकात्मिक दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र राज्य हवामान बदलाशी सुसंगत विकासाचे आघाडीचे उदाहरण ठरत आहे. राज्यातील सुमारे ९० टक्के ग्रामीण लोकसंख्या भूजलावर अवलंबून असून, बहुतेक भाग खडकाळ किंवा पर्जन्यछायेचा आहे. त्यामुळे हवामान बदलाशी सुसंगत कृती राबविण्याची अत्यंत गरज निर्माण झाली असल्याची चर्चाही परिसंवादात करण्यात आली.पत्र सूचना कार्यालयाच्या (पश्चिम विभाग) महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा यांनी प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेबाबत सांगितले की, माध्यमे नागरिकांमध्ये केवळ जागरूकता निर्माण करत नाहीत, तर पर्यावरण विषयक प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधून माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि लोकसहभाग वाढविण्यास मदत करतात.

भारत सरकारच्या ‘लाईफ’ मोहिमेच्या माध्यमातून जलसंवर्धन आणि शाश्वत जीवनशैलीला सक्रिय प्रोत्साहन दिले जात आहे. ‘अमृत सरोवर’ अभियानांतर्गत ग्रामीण भारतातील ६८ हजारांहून अधिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन झाले असून, भूजलपातळी सुधारली आहे. शाळांमधील इको क्लब्स विद्यार्थ्यांना पाणी बचतीची सवय लावून जबाबदार नागरिक बनविण्यास हातभार लावत आहेत.राज्यातील हवामान बदलावरील राज्य कृती आराखडा कृषी, जल, आरोग्य आणि परिसंस्थेशी निगडित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. त्यावर आधारित ‘माझी वसुंधरा अभियान’ राज्यातील २७ हजार गावे, ४०० शहरी स्थानिक संस्था आणि ५०० महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचले असून, ऊर्जा, जल, शुद्ध हवा, कचरा आणि जैवविविधता या घटकांवर पाच-कलमी अजेंडा राबविला जात आहे.

युनिसेफच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या जलयोजनांमुळे दुष्काळप्रवण भागांमध्ये ऊर्जा खर्चात ८० टक्क्यांपर्यंत बचत झाली आहे आणि पाणीपुरवठ्याची विश्वासार्हता वाढली आहे. ग्रामीण समुदाय पृष्ठभागावरील जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करून टंचाईच्या काळातही शाश्वत उपाय अवलंबत आहेत.युवाशक्तीच्या सहभागातून राज्यात राबविण्यात आलेल्या जल व्यवस्थापन कार्यक्रमांद्वारे १३ जिल्ह्यांतील १० लाखांहून अधिक विद्यार्थी वॉश ऑडिट, प्लास्टिकमुक्त मोहिमा, हवामान बदल कॅम्पस प्रयोगशाळा आणि चक्राकार अर्थव्यवस्था यासारख्या उपक्रमांत सक्रिय आहेत. या मोहिमांची व्याप्ती आठ लाखांहून अधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचली आहे.माझी वसुंधरा अभियानाचे मिशन डायरेक्टर सुधाकर बोबडे म्हणाले की, हे अभियान देशातील सर्वात समग्र आणि एकात्मिक पर्यावरणीय उपक्रमांपैकी एक असून, स्थानिक प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी हवामान बदल अनुकूलन धोरणांची अंमलबजावणी करत आहे.