मुंबई : देशातील 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन) व संख्याज्ञान विकसित करण्याच्या उद्देशाने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत या योजनेची राज्यात 2022 ते 2027 या कालावधीत अंमलबजावणी करण्यात येत असून पायाभूत साक्षरता विकसित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागासह सर्व विभागांच्या सर्वसमावेशक प्रयत्नांची गरज असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या राज्यातील अंमलबजावणीचा मंत्री दादाजी भुसे यांनी आढावा घेतला. प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव तुषार महाजन, संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, विविध कारणांमुळे काही व्यक्ती शिक्षणापासून दूर राहिले असू शकतात. समाजातील या घटकांना किमान लिहिता वाचता यावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रौढ शिक्षणावरील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या शिफारशींसह संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांनुसार सुद्धा 2030 पर्यंत सर्वांनी साक्षरता आणि संख्याज्ञान संपादन करणे अपेक्षित आहे. याच उद्देशाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यास मोठा वाव असल्याचे सांगून शिक्षक, विद्यार्थी यांच्यासह आपण समाजाचे देणे लागतो असे मानणाऱ्या प्रत्येकाने यासाठी योगदान देण्याची गरज आहे, असे आवाहन मंत्री भुसे यांनी केले. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी असल्यास त्या सोडविल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थी अपघात योजनेतील प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत

अपघात झालेल्या विद्यार्थ्यांना अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक लाभ मिळावा या उद्देशाने राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत प्रकरणे प्रलंबित असल्यास ती तातडीने मार्गी लावावीत, असे निर्देश मंत्री भुसे यांनी दिले. गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उणे लेखाशिर्षामधून निधी द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. विद्यार्थ्याचा दुर्देवाने अपघात झाल्यास या योजनेतून मदत होण्याच्या दृष्टीने याचा प्रचार प्रसार करावा, असे निर्देशही मंत्री.भुसे यांनी दिले.

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना तसेच मराठी भाषा फाऊंडेशन योजनेचाही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी यावेळी आढावा घेतला. संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांनी यावेळी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली.