सातारा : महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासाठी आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी  शासन कटिबद्ध आहे. महिलांशी संबंधित सर्व कायद्यांची यंत्रणांनी अत्यंत काटेकोर अंमलबजावणी करावी. महिला उत्थानांच्या योजनांची तळागाळापर्यंत अंमलबजावणी करावी. महिलांशी संबंधित कायदे, योजना, उपक्रम या बाबतीत संवेदनशील राहून यंत्रणांनी आपली जबाबदारी  पूर्ण क्षमतेने पार पाडावीत, असे निर्देश महिला आयोगाच्या अध्यक्षा  रुपाली चाकणकर यांनी दिले.

महाराष्ट्र महिला आयोगाची महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा  रुपाली चाकणकर यांनी घेतली. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे,  अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिाकर्जून माने, अप्पर पोलीस अधिक्षक डॉ. वैशाली कडूकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शिल्पा पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांच्यासह सर्व यत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

महिलांसाठी विविध बाबींचा आढावा घेत असताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, कामासाठी महिला मोठया प्रमाणात घराबाहेर पडत असून सर्व खाजगी व शासकीय आस्थापनांना अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यातही जिल्हास्तरावर यासाठीची समिती स्थापन झाली असून या समितीने याचे ऑडिट करुन त्याचा अहवाल एका महिन्याच्या आत आयोगाला सादर करावा.  बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असल तरी छुप्या पध्दतीने बाल विवाह होत आहेत.  अशावेळी लग्न पत्रिका छापणाऱ्या प्रिटींग प्रेस, अशी लग्न होत असलेली ठिकाणी समाज मंदिरे, मंगल कार्यालय, मंदिरे अशा सर्वांना नोटिसा पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. याबाबतीत अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांची बैठक घेवून त्यांना विश्वासात घ्यावे  व त्यांनी दिलेली माहिती गुप्त ठेवण्यात येईल. याबाबत त्यांना आश्वस्त ठेवण्यात यावेत. ज्या ठिकाणी बालविवाहाची प्रकरणे घडतील तेथील सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यावरही कायद्यानुसार आवयक ती कार्यवाही करावी असे निर्देयशही त्यांनी यावेळी दिले.

18 वर्षाखालील बेपत्ता होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण वाढत आहे. यावर गांभीर्याने विचारमंथन होणे आवश्यक असे सांगून  श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, शिक्षण विभाग व पोलीस विभाग यांनी पुढाकार घेवून सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून प्रधोधन करावे. या वयोगटातील मुलींशी संवाद वाढवावा. बिट मार्शलिंग, दामिनी पथक, निर्भया पथक अधिक गतीमान करावे. पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी धाडसत्र त्वरीत सुरु करावेत.  टोल फ्री क्रमांक 112, 1091, 1098 या क्रमांकाची माहिती अधिकाधिक मुली व महिला यांच्यापर्यंत पोहचवून यावर येणाऱ्या तक्रारींची त्वरीत दाखल घ्यावी.

पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांची संख्या जास्त असल्याने महिला ऊसतोड कामगारांची संख्याही मोठी आहे. त्यांच्यासाठी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. त्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. त्याचा अहवाल आयोगाला 3 आठवडयात सादर करावा. विवाह संस्थेतील कलहाच्या प्रकरणांमध्ये समुपदेशनाचा कालावधी कमी केला जावा. अर्जदार पिडीत असल्याने त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. आवश्यकता भासल्यास स्वाधार केंद्रामध्ये राहण्याची व्यवस्था करावी. अशा महिलांसाठी कौशल्य विकास विभागाने अल्प कालावधीचे कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबवावेत. उमेद, माविम आणि कामगार आयुक्त विभागाने सारख्या यंत्रणांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा.

मुलींच्या शाळांमध्ये महिला मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स, वेडींग बर्निंग मशिन यांची उपलब्धता करुन द्यावी. बसस्थानकामधील  हिरकणी कक्ष, स्वच्छतागृह अद्यावत व सर्व सुविधा आणि सुसज्‌ज असावेत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी श्रीमती चाकणकर यांनी आरोग्य, पोलीस कामगार, महिला बाल विकास, स्वच्छता पाणीपुरवठा, शिक्षण आदी विभागांकडील महिला संरक्षण व सक्षमीकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला. यामध्ये जिल्ह्यात 246 शासकीय कार्यालये, 619 खासगी कार्यालये असून सर्वच्या सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये तर 487 खाजगी कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन झाली आहे. प्रलंबित 132 खासगी आस्थापनांमध्ये समिती गठीत करुन घ्यावयाची कार्यवाही सुरु आहे. 2024 पासून ते सप्टेंबर 2025 पर्यंत बालविवाहाच्या 24 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 23 बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे एका प्रकरणामध्ये गुन्हा   दाखल झाला आहे.

मनोधैर्य योजनेंतर्गत 2017 पासून 2025 पर्यंत जिल्ह्यात 665 मंजूर प्रकरणे असून 332 प्रकरणांमध्ये आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. उर्वरित प्रकारणांसाठी अनुदान प्राप्त झाले असून वितरणाची प्रक्रिया सुरु आहे. लेक लाडकी योजनेंतर्गत 6 हजार 533 मुलींना लाभ देण्यात आला असून 507 लाभार्थ्यांसाठी रक्कम प्राप्त झाली आहे. पहिल्या हप्त्याची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही चालू आहे. सातारा जिल्ह्यात शासकीय पुरुष भिक्षेकरी गृह सातारा या ठिकाणी असून महिला व बाल विकास विभागाच्या मालकीच्या जागेत वन स्टॉप सेंटरची इमारत बांधण्यात आली आहे. स्त्रियांचे हक्क सुरक्षित राहावेत यासाठी लक्ष्मीमुक्ती योजना राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत यामध्ये 1 हजार 189 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे.

सन 2024 मध्ये महिलांवरील अत्याचाराची 168 प्रकरणे दाखल झाली होती. यासर्व प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे. तर ते सप्टेंबर 2025 अखेर 143 प्रकरणे दाखल असून याही सर्व प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल आहे. जिल्ह्यात सन 2024 मध्ये 18 वर्षाखालील 262 मुली बेपत्ता होत्या. तर 18 वर्षावरील 1 हजार 232 महिला बेपत्ता होत्या. यापैकी 18 वर्षाखालील प्रकरणांमध्ये 245 प्रकरणांची निर्गती झालेली आहे. तर 1 हजार 91 प्रकरणांची निर्गती झाली आहे. यावर्षी 18 वर्षावरील 199 प्रकरणांमध्ये 166 प्रकरणांची निर्गती झाली असून 18 वर्षावरील 952 मधील 807 प्रकरणांची निर्गती झाली. ॲन्टी  ह्युमन ट्रॅफीकींगच्या गत वर्षी 4 आणि या वर्षी 4 गुन्हे दाखल आहेत.

दिवसेंदिवस सायबर क्राईम वाढत असून यामध्ये गतवर्षी 60 प्रकरणे दाखल होती. त्यापैकी 38 प्रकरणांची निर्गती झाली आहे. यावर्षी 22 प्रकरणे दाखल असून 11 प्रकरणांची निर्गती झालेली आहे. हुंडा बळीच्या  तक्रारींमध्ये गतवर्षी 1 आणि यावर्षी 2 तक्रारी प्राप्त आहेत. सार्वजिनक ठिकाणी झालेल्या महिलांच्या छळाच्या गतवर्षी 22 आणि यावर्षी 27 गुन्हे उघडकीस आले आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराची गतवर्षी 108 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून समुपदेशाने 99 प्रकारणांची निर्गतीसी करण्यात आली आहे तर 9 प्रकाणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आली आहे. यावर्षी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या 65 तक्रारी दाखल असून समुपदेशनाने 46 प्रकरणांची निर्गती झाली आहे. तर 6 प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिलांसाठी असणाऱ्या 1091 या हेल्पलाईन क्रमांकावर गतवर्षी 23 यावर्षी 19 तक्रारी प्राप्त आहेत. तर डाईल 112 या हेल्पलाईन क्रमांकावर गतवर्षी 6 हजार 977 तर यावर्षी 5 हजार 907 तक्रारी प्राप्त आहेत.

सर्वच्या सर्वच तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. जिल्हयात भरोसा सेल कार्यरत असून पोलीस स्टेशनमध्ये महिला पोलीसांसाठी स्वतंत्र  चेंजिंग रुम आहेत. दामिनी पथक बिट मार्शल यासाठी पुरशी वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत. मनोर्धेर्य योजनेंतर्गत 2024 मध्ये 168 गुन्हे दाखल असून 125 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. तर यावर्षी 143 गुन्हे दाखल असून 51 प्रकरणे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आली आहेत. पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत 17 प्रकरणे न्यायालयात दाखल असून 4 प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे.   जिल्हा परिषदेच्या 24 शाळा या स्वतंत्र मुलींच्या शाळा आहेत. सर्व ठिकाणी शैचालय व्यवस्था असून आवश्यक सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. 2 हजार 669 शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या असून तक्रार निवारण समित्याही कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. आदी बाबींचा आढावा या बैठकीत सादर करण्यात आला.