सातारा :  महिलांचे प्रश्न असंख्य आहेत. समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी साततत्यपूर्ण प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यासाठीची लढाई खूप मोठी आणि प्रदीर्घ आहे. ही लढाई लढण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचा, सर्व यंत्रणांचा सहभाग आवश्यक आहे. महिलांना न्याय देण्यासाठी महिलांच्या समस्या जाणून घेवून त्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रुपाली चाकणकर यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडून ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत  जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जनसुनावनी घेण्यात आली. या जनसुनावणीच्या उद्घाटन कार्यक्रमामध्ये मार्गदर्शन करताना आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर बोलत होत्या. यावेळी खासदार नितीन पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधिक्षक तुषार दोषी, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव निना बेदरकर, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिध्द, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

महिलांची सुरक्षितता आणि संरक्षण करुन त्यांना  न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य महिला आयोग  कटीबद्ध असल्याचे सांगून रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, महिलांच्या संरक्षणासाठी  शासनाने अनेक कठोर कायदे केले आहेत. हुंडा प्रतिबंधक कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, गर्भलिंग निदान चाचणी प्रतिबंध कायदा, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ कायदा असे अनेक कायदे महिलांच्या संरक्षणासाठी केले आहेत. या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय बांद्रा मुंबई येथे आहे. असे सांगून श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या,  महाराष्ट्राच्या खेड्या पाड्यात, दुर्गम भागात राहणाऱ्या माता भगिनींना अनेक कारणांनी या ठिकाणी येणे शक्य होत नाही. ही बाब लक्षात घेवून आयोगाने महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत जिल्हा निहाय जनसुनीवणी कार्यक्रम लावला आहे. गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात दुसऱ्यांदा ही सुनीवणी घेण्यात येत आहे. सातारा जिल्ह्यातही जून 2024 ला ही सुनवानी झाली होती. या सुनावणीमध्ये गतवर्षी 270 प्रकरणे दाखल होती. आज 103 प्रकरणे दाखल आहेत. याचे समाधान आहे. दिवसेंदिवस महिलांमध्ये हक्कांची जाणीव निर्माण होवून त्यांच्यात आत्मभान येत आहे. महिलांनी दबून पिचून न राहता आत्मविश्वासाने जीवनातील आव्हानांना सामोरे जावे. जीवनात येणाऱ्या सर्व कठीण प्रसंगामध्ये आयोग आपल्या सोबत आहे. असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला.

जनसुनीवणीमध्ये आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करीत असताना यामध्ये स्थापित केलेल्या विविध पॅनेल्सनी न्यायाची बाजू घेतली पाहिजे. जोपर्यंत दाखल प्रकरणांमध्ये महिलांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत पॅनेलचे काम संपत नाही. तक्रारदरांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान हेच जनसुनावणीचे यश आहे, असे सांगून श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, भरोसा सेल ॲक्टिव्ह करा. शासकीय निमशासकीय आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला वर्ग काम करीत आहे. त्यांना सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा. या अंमलबजावणीचे ऑडिट करा असे निर्देश दिले. संरक्षण अधिकाऱ्यांची जबाबदारी फार मोठी असल्याची सांगून विवाहीत महिलांना सासरी त्रास होत असल्यास त्यांनी आपले घर संसार सोडून न जाता संरक्षण अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. संरक्षण अधिकारी सदैव त्यांच्या मदतीसाठी सिध्द आहेत अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, राज्य महिला आयोग ही संस्था असून लोकसंख्येतील जवळपास 50 टक्के जनसमुहाला न्याय देण्यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. सातारा जिल्हा हा पूरोगामी विचारांचा जिल्हा असून हा स्वराज्याची चौथी राजधानी आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जन्म भूमी असणारा हा जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य, पोलीस यंत्रणा चांगले काम करीत असल्याने लिंग गुणोत्तरात हा जिल्हा 5 वा आहे. महिलांना सन्मान आणि सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या माध्यमातून काम केले जात आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या सचिव नंदिनी आवडे म्हणाल्या, महिलांच्या तक्रारी आयोगाला विविध मार्गांनी प्राप्त होत असतात. भौगोलिक अंतर जास्त असल्याने दरवेळी मुंबई पर्यत त्या येऊ शकत नाहीत. या सर्व तक्रारींचे समक्ष निराकरण करण्यासाठी महिला आयोग आपल्या दारी अशा प्रकारच्या जनसुनीचे आयोजन केले जाते. आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण पाहिले असता महिलांमध्ये आत्मभान येत आहे हे दिसून येत आहे. महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आयोग कटीब्ध्द आहे.या जनसुनावणीमध्ये  वैवाहिक/ कौटुंबिक समस्या-53 प्रकरणे, सामाजिक समस्या-11 प्रकरणे, मालमत्ता/आर्थिक समस्या-15 प्रकरणे,  कामाच्या ठिकाणी छळ-4 प्रकरणे, इतर 20 प्रकरणे अशी एकूण 103 प्रकरणांवर सुनावनी घेण्यात आली.