चंद्रपूर : राज्यातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीकरिता महसूल विभागाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबविण्यात आले. त्याला सेवा पंधरवड्याची जोड देत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे उपक्रम राज्य सरकारने राबविले. शासकीय पट्टे वाटपासंदर्भातसुद्धा सर्व अडचणी दूर करून राज्य सरकारने नवीन शासन निर्णय काढले. त्यानुसार शासकीय जमिनीवर राहणाऱ्यांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एवढेच नाही तर झुडपी जंगल जमिनीवर राहणाऱ्यांनासुद्धा पट्टे देण्याचा निर्णय लवकरच राज्य शासन घेणार आहे, अशी ग्वाही राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

ब्रम्हपुरी येथे शासकीय पट्टे व विविध योजनांचे प्रमाणपत्र, कृषी साहित्य वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया, माजी आमदार अतुल देशकर, डॉ. उसेंडी, सुधाकर कोहळे, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संतोष थिटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, अपर पोलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे, ब्रह्मपुरीच्या उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, तहसीलदार श्री. मासळ, प्रताप वाघमारे आदी उपस्थित होते.

आज जवळपास विविध योजनांच्या अडीच हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे, असे सांगून महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, गाव खेड्यातील पाणंद रस्ते मोकळे करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ लवकरच आणत आहे. शासकीय पट्टे वाटपासंदर्भात राज्य शासनाने सर्व अडचणी दूर केल्या. त्यानुसार सर्व पट्टेधारकांना पट्टे देण्यात येणार असून कोणीही यापासून वंचित राहणार नाही. याबाबत तहसीलदारांनी प्रत्येक महिन्याला बैठक घ्यावी. ब्रह्मपुरीतील सरकारी जागेवर राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचा नगर परिषदेने प्लेन टेबल सर्वे करावा.

भूमी अभिलेख विभागाच्या सनदकरिता आता नागरिकांना पैसे भरावे लागणार नाही. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. आज सनद देण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांचे 12 लक्ष रुपये शासन भरणार आहे. पूर्व विदर्भात 86 हजार हेक्टर जमीन झुडपी जंगलाने व्यापली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आता निर्णय दिला असून झुडपी जंगल जमिनीवर राहणाऱ्या 2 लक्ष नागरिकांनाही पट्टे वाटपाचा निर्णय घेण्यात येईल. पुढील सहा महिन्यात हे पट्टे वाटप होणार आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील 2.5 कोटी बहिणींना पाच वर्ष लाभ देण्यात येईल. तसेच राज्यातील 45 लक्ष शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षात विजेचे बिल येणार नाही.

पुढे मंत्री बावनकुळे म्हणाले, योग्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 30 जून 2026 पर्यंत ही कर्जमाफी करण्यात येईल. 15 ऑक्टोबर 2024 पूर्वीच्या सर्व अनधिकृत लेआउट मधील प्लॉट /घरे कायदेशीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात येईल. त्याचा फायदा एक कोटी नागरिकांना होणार आहे. यासाठी सरकार कायदासुद्धा आणत आहे. अवैध वाळू वाहतूक, साठवणूक व विक्री संदर्भात कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. वाळू घाटांचे लिलाव झाल्यावर 10 टक्के वाळू स्थानिक नागरिकांसाठी राखीव राहणार आहे.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील यांनी तर संचालन जगदीश मेहेर यांनी केले. कार्यक्रमाला विविध विभागाचे अधिकारी, योजनांचे लाभार्थी, सरपंच, पोलिस पाटील, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.