मुंबई,: ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ २६ जानेवारी २०२६ रोजी लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्या अनुषंगाने विभागाने समन्वयाने काम करून या योजनेचा आराखडा तातडीने तयार करावा, अशा सूचना मत्स्यववसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्याया योजनेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी मत्स्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, आणि मत्स्य उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, ही योजना राज्यातील मच्छीमार समुदायाच्या आर्थिक उन्नती आणि मत्स्यव्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल. या योजनेचा उद्देश राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला संरचनात्मक बळ देणे, मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढविणे, तसेच सागरी अर्थव्यवस्थेला गती देणे हा आहे. या योजनेसाठी २६ जानेवारी २०२६ (प्रजासत्ताक दिन) रोजी अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा. या योजनेच्या आराखड्यास मंजुरीसाठी वित्त व नियोजन विभागासोबत संयुक्त बैठक घेऊन निधी, अंमलबजावणीची यंत्रणा, आणि लाभार्थी निवड प्रक्रिया अंतिम करण्याचे आदेशही मंत्री राणे यांनी दिले.
या योजनेत मत्स्य बंदरे, थंडसाखळी सुविधा, बर्फगृहे, मत्स्य प्रक्रिया केंद्रे, तसेच नवीन मत्स्य उत्पादन व विपणन उपक्रमांना आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे.बैठकीत वनक्षेत्रातील तलावांमध्ये मासेमारीस कायदेशीर परवानगी देण्याबाबतही चर्चा झाली. सध्या काही ठिकाणी होणारी मासेमारी अनधिकृत असल्याने, त्याला कायदेशीर स्वरूप देऊन रोजगारनिर्मिती व उत्पन्नवाढीस चालना देण्याचा प्रस्ताव वन विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. वन अधिवासाला कोणताही धोका निर्माण न होता ही प्रक्रिया राबविण्याचा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला.ससून डॉक परिसरातील मूलभूत सोयी सुविधा उभारण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
