पुणे : राज्यातील आदिवासी कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, टोकरी  कोळी, कोळी ढोर जमातीतील व्यक्तींना आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था( पुणे) कडून  अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश असल्यासंबंधीची  जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असल्याने संघर्ष करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.जात वैधता प्रमाणपत्रांसाठी  ११ नोव्हेंबर रोजी  आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेवर मोर्चा  काढण्यात येणार आहे.सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील डॉ आंबेडकर पुतळ्यावरून मोर्चास प्रारंभ होणार आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशन काळातही ५०० जण  आमरण  उपोषण करणार आहेत.  

आज पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे प्रणित 'आदिवासी कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, टोकरी  कोळी, कोळी ढोर  जमातीची संघर्ष समिती' तर्फे ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. प्रमुख आयोजक दत्ता सुरवसे,प्रा.बाळासाहेब बळवंतराव,महादेव कोळी समाजाचे उपाध्यक्ष तसेच समाजवादी पार्टीचे सरचिटणीस दत्ता पाकिरे, रॅपिड ऍक्शन फोरम चे डी एम कोळी, आदिवासी महादेव कोळी संघटने तात्या वांभीरे,प्रतापराव आमले,गोकुळ कोळी,हणमंत कोळी,सूर्यकांत सांगळे,निखिल केळघणे,दिपक कांबळे, सुभाष कांबळे,हनुमंत जमादार,बळीराजा वाघमारे  इत्यादी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील विस्तारीत भागातील (ओटीएसपी) भागातील संपुर्ण आदिवासी कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, टोकरी कोळी, कोळी ढोर या. अनुसूचीत जमातीचे लोकांना सुलभपणे जमातीची जात वैधता प्रमाणपत्रे दिली जात नाहीत. अवैध ठरवले जाते. आदिवासी आमदारांच्या दबावाखाली हे निर्णय  म्हणून पदयात्रा (मोर्चा) व दिवसभर धरणे  आंदोलनाचा कार्यक्रम आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या कार्यालयावर करण्याचे निश्चित केले आहे.

महाराष्ट्रात भारतीय संविधानाने दिलेल्या मानवी हक्क व मुलग्यांचे मुलभूत अधिकारांची १५ अनुसूचीत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडून क्षेत्रातील लोकांना (टीएसपी) वेगळा न्याय देताना त्यांना रक्तनातेसंबंधावर वैधता प्रमाणपत्रे लागलीच दिली जातात. याउलट विस्तारीत क्षेत्रातील (ओटीएसपी) आदिवासींचा जात वैधतेसाठी या कार्यालयात आलेली प्रकरणे स्विकारण्यापासून त्रास सुरू होतो, त्याच्या प्रत्येक प्रकरणात ते प्रकरण अवैध करण्याच्या दृष्टीनेच तयारी केली जाते, त्रूट्या काढल्या जातात, काही काही प्रकरणे तर १५ वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवून कोणत्याही कारणाने अवैध केली जातात व ते लोक म्हणजे बोगस असा प्रसार केला जातो.

ज्या लोकांना बोगस म्हणून हिणवले जाते त्या लोकांची लोकसंख्या ही एकुण १ कोटी ५ लाख आहे .त्यापैकी ४३ लाख लोक आदिवासींच्या   क्षेत्रात (टीएसपी)संख्येत ,उरलेले ६३ लाख ओटीएसपी मध्ये येतात.या ६३ लाख लोकसंख्येला न्याय मिळत नाही  एकूण  २५ आमदार व ४ खासदार निवडून येतात. फक्त १ आमदार या विस्तारित भागातील निवडला जातो, त्याच प्रमाणे ९.४ टक्क्याच्या लोकसंखेवर केंद्राकडून निधी घेतला जातो तो सर्वांसाठी परंतू खर्च केला जातो ४ टक्क्यांवर व ५ टक्के आम्हाला खर्च करण्यापेक्षा तो निधी विविध विकासकामांसाठी इतर खात्यांकडे वर्ग केला जातो, गेल्या ५०-६० वर्षापासून हा निधी येऊनही कोणत्याच आदिवासींचा कोणताही मुलभूत विकास झालेला नाही ही शोकांतीका आहे,असे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

सविस्तर माहिती :

ज्या संशोधन संस्थेवर हा मोर्चा जात आहे त्या संस्थेत न्यायदान करायला बसलेले हे अधिकारी आहेत त्यांची नेमणुक, बदली, बढती, शिक्षा वगैरे बाबी आदिवासी विकास विभागामार्फत केल्या जातात, त्यामुळे २५ आमदार व ४ खासदारांचा त्यांचेवर वचक आहे.  ही बाब त्रिकालाबाधीत सत्य आहे. कु. माधुरी पाटीलच्या संदर्भांतील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील मार्गदर्शनानुसार महाराष्ट्रातील कोणतीही अनुसूचीत जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचेअधिकारी हे निकष पुर्ण करणारे नाहीत, याबाबत आदिवासी समन्वय समितीने दाखल केलेली केस औरंगाबाद खंडपिठात पेंडींग आहे. ज्यांनी कोणत्याही जमातीचे संशोधन केलेले नाहीत ते अधिकारी येथे जमातीच्या देवदेवता, रूढी, परंपरा वगैरे बाबी सर्वच जमातींच्या तपासतात, तेही मा. सर्वोच्च्य न्यायालयांनी या बाबी लिटमस टेस्टप्रमाणे तपासायच्या नाहीत हे सांगीतल्यानंतरही, परंतु हे फक्त आमच्या जमांर्तीबाबत व तेही फक्त विस्तारीत क्षेत्रातील आम्हा अनुसूचीत जमातींबाबतच का केले जाते.

स्पर्धा परिक्षांची ऊत्रे तपासणेकरीता अॅन्सर की असते परंतू येथे आमच्या जमातींचे कोणतेच संशोधन नसताना व कोणत्याही अॅन्सर की नसताना परिक्षेत नापास केले जाते . तेही २० मिनिटांची जबरदस्तीची सुनावणी घेऊन, घाकधपटशा दाखवून, दक्षता पथकाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची प्रसंगी भिती दाखवून.  याची काही उदाहरणे आहेत ती आम्ही ११ तारखेला समक्षच आयुक्तांना विचारणार आहोत.

भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद १४ सांगते समान न्याय केला पाहिजे, भेदाभेद केला नाही पाहिजे, परंतू येथे विशिष्ट क्षेत्रातील (टीएसपी) व विस्तारीत क्षेत्रातील (ओटीएसपी) असा सरळसरळ भेद चालतो.भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद- २१ प्रमाणे मुलभूत हक्क व अधिकारांचे रक्षण करून कोणाचाही जीवन जगण्ऱ्याचा हक्क हिरावून घेऊ नये अशी तरतूद आहे, परंतू येथे तर आम्हाला क्लास-१, सुपर क्लास -१ नी दिलेली जात प्रमाणपत्रे कोणत्याही बाबी नमूद करून जात वैधता प्रमाणपत्रे हे ऊच्चतम अधिकार नसलेले अधिकारी रद्द करून आमचा जीवन जगण्याचा अधिकार संपुष्टात आणत आहेत. जर आम्ही खरोखरच बोगस असू तर आमच्या इतिहासाची व त्यांच्याकडील संशोधनाची श्वेतपत्रिका काढून जनतेसमोर ठेवावी अशी आमची मागणी आहे.

आम्ही राजहंसाची मागणी करतोय, दुध व पाणी वेगळे करणारा, यांच्यासारखे चुकीची व खोटी गृहीतके तयार करणारी व १०० पैकी १०० खोटे ठरवणारी समिती? यांनी खोटी ठरवलेल्या ७० टक्के प्रमाणपत्रे मा. ऊच्च न्यायालय पुराव्याच्या आधारावर खरी ठरवितो, मग न्याय कोणाचा खरा ? हे तेथे खोटे का ठरतात ?

आम्ही भारतीय संविधानाने जाहीर केलेल्या अनुच्छेद-५ प्रमाणे भारतीचे नागरीक आहेत की नाही ? हेही यांनी तपासणी करून सांगावे, हे आम्ही ज्या जमातीचे आहोत त्या जमातीचे नाही असे म्हणत असतील तर त्यांनी आम्ही ज्या जाती किंवा जमातीचे आहोत त्या जात किंवा जमातीचे आहोत ते सप्रमाण त्यांनी ठरविले पाहिजे, कारण ते पुरावे शोधून काढून तपासतात जो त्यांना अधिकारच नाही. जेथे भारताचे राष्ट्रपतीनाही व्यक्तीची जात/ जमात ठरविण्याचा अधिकार नाही तेथे या गोष्टी ठरविण्यासाठी संविधानीक तरतूदींकडे दुर्लक्ष कसे होते? हे तपासण्याची गरज आहे.अन्यथा या जमातीना इंग्रज सरकारने त्या काळात विविध वतने देऊन का घोपविले होते? याचा सरकारने अभ्यास करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र अनुसूचीत जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० (२३ चा २००१) हा तयार केला त्यावेळी हा घाईगडबडीने तयार केला गेला, तसेच महाराष्ट्र अनुसूचीत जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम -२००३ हेही अत्यंत घाईगडबडीने तयार केले गेले असावेत, कारण हा अधिनियम तयार करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास नाही असा शेरा विधी व न्याय विभागाने दिला होता, तो मंत्रालयातील नोटशिटमध्ये ऊपलब्ध आहे, परंतू हा अधिनियम व नियम अस्तित्वात आणलाच गेला, आत्ता हा अधिनियम व नियम अस्तित्वात आणणारे तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्र्याच्या नोंदी व त्यांना देणेत आलेली वैधता प्रमाणपत्रे ही एक एक नाही तर तीन दिली गलीत व कोणत्या नोंदींवरून? हेही तपासले गेले पाहिजे, यापेक्षा मजेदार किस्साही तत्कालीन आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे सचालकाचे आहे, त्यांनी तर रजीषच नव्याने छापून घेतली व वैधता मिळवली? मग या गोष्टींची मरणोत्तर चौकशी आत्ताच्या दि. २४/१०/२०२५ च्या परिपत्रकाच्या आधारावर नको का व्हायला ? मग त्यांना सुट तर आम्हाला फाशीची शिक्षा कशासाठी ?