मुंबई : ठाणे महापालिका हद्दीतील जे.एन.एन.यु. आर.एम. आणि बी.एस.यू.पी. योजनेअंतर्गत प्रकल्पबाधितांना वैयक्तिक सदनिका करारनामा करताना एक टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत देतानाच त्यासाठी प्रतिदस्त १०० रुपये आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
केंद्र शासन, राज्य शासन व ठाणे महानगरपालिकेचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या जे.एन.एन.यु.आर.एम., बी.एस.यू.पी. योजना शहरी गरिबांकरिता आहेत. ठाणे महानगरपालिकेमार्फत या दोन्ही योजनेतंर्गत विकसित करण्यात आलेले भूखंड सध्याच्या झोपडपट्टयांच्या जागी असून तेथील नागरिकांचे पुर्नवसन बी.एस.यू.पी. सदनिकांमध्ये केले जाते.
हे रहिवासी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून मजुरीची कामे करतात. त्यामुळे त्यांना सदनिका घेताना करारनामा दस्त नोंदणीचा मुद्रांक शुल्क अधिभार न सोसणारा आहे. तसेच यातील काही कुटुंबांना मिळणाऱ्या सदनिकांकरिता प्रत्येकी ५६ हजार ते १ लाख ३४ हजार इतका अधिभार भरावा लागणार होता. ही बाब विचारात घेऊन या योजनेंतर्गतच्या शहरी गरीबांकरिता एक टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारात सवलत देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला. या निर्णयाचा लाभ ठाणे विभागातील ६३४३ गरीब कुटूंबांना होणार आहे.
