मुंबई : केंद्र सरकार व राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या 21 व्या हप्त्याचं वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यापूर्वी राज्य शासनानेही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणून भरीव रक्कम वितरित करण्याचे काम केले आहे. या नवीन 21 व्या हप्त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना लागवड, बियाणे, उपजीविका आणि इतर कृषी खर्चासाठी आवश्यक तातडीचे आर्थिक बळ मिळणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी 21 वा हप्ता वितरीत करण्यात आला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हा हप्ता देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा झाला. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात मदत होणार आहे. पीएम-किसान योजना शेतकऱ्यांना निश्चित वार्षिक उत्पन्न सहाय्य मिळावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. योजनेनुसार पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रु. इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत २,००० रु. च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट डीबीटी माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाते.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की,  पीएम-किसान योजनेचा 21 वा हप्ता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, या निधीमुळे रब्बी हंगामाच्या तयारीला मोठी मदत मिळेल. केंद्र सरकारकडून मिळणारे वेळेवरचे आर्थिक सहाय्य हे शेतकऱ्यांच्या स्थिर उत्पन्न व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत विभागामार्फत पूर्ण पारदर्शकता व समन्वय राखला जात आहे. देशभरातील शेतकरी पीएम-किसान च्या हप्त्याची प्रतिक्षा करत असताना, देण्यात आलेला 21 वा हप्ता रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात  1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभाग, महसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेने समन्वय राखत हप्त्याचे वितरण वेळेवर पार पाडण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना हप्ता मिळण्यासंदर्भात तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

मंत्री श्री. भरणे  म्हणाले, ‘पीएम-किसान’ ही देशातील सर्वात व्यापक थेट आर्थिक सहाय्य योजना मानली जाते. योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात नियमित अंतराने रोख रक्कम उपलब्ध होते, ज्यामुळे कर्जाची गरज कमी होते तसेच शेतीतील तातडीच्या खर्चाला मदत मिळते. मागील हप्त्यांमध्ये डीबीटी प्रक्रियेचे पारदर्शक व्यवहार, लाभार्थ्यांच्या माहितीचे आधार सीडिंग आणि बँक पडताळणीमुळे योजना अधिक सक्षम झाली आहे. तसेच, नियमित आर्थिक सहाय्यामुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्या हंगामी आर्थिक नियोजनात दिलासा मिळतो आणि शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविका सुरक्षित राहण्यास मदत होते.”