मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग आला असताना ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ओबीसी आरक्षणाची एकूण 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून निवडणूक घेणे शक्य नाही. आजच्या सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली.राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून प्रचारालाही वेग आला आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रचाराच्या मैदानात उतरले असून एकीकडे प्रचाराचा धुरळा उडत असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकांवर टांगती तलवार असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ओबीसी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून निवडणूक घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. नगरपालिका निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडेल ही विनंती न्यायालय मान्य करेल अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “निवडणुका सुरू झालेल्या आहेत आणि प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. 2 तारखेला मतदान होणार असून संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्न पार पडावी, अशी आमची विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल, अशी अपेक्षा आहे.”ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून, पूर्वीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले आहे. त्यामुळे निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पडतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. “याबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयाचाच आहे, त्यामुळे सध्या जास्त भाष्य करणे योग्य नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

"उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमुळे आरक्षण गेले" – फडणवीस

ओबीसी आरक्षणासहितच निवडणुका व्हाव्यात, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.ते म्हणाले, “उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले. नंतर आम्ही कोर्टात जाऊन सांगितले की पूर्ण आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत. मात्र काही लोक कंटेंम्पटमध्ये कोर्टात गेले आणि त्यांनी दाखवलेल्या जजमेंटमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली.”

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे कारण

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. याचिका दाखल करणारे विकास गवळी यांनी असा आरोप केला आहे की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50% मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे.तथापि, बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार आरक्षणाची आखणी योग्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.राज्यातील सुमारे 40 नगरपरिषदांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याची माहितीही समोर आली आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे.