मुंबई : राज्यातील शासकीय विद्यानिकेतनमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरण्याबरोबरच इतर समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी सांगितले.शासकीय विद्यानिकेतन शाळेच्या विविध समस्या सोडविण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या निर्देशानुसार प्रधान सचिव देओल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, परीक्षा परिषदेचे आयुक्त नंदकुमार बेडसे, सहसचिव मोईन ताशीलदार, उपसचिव समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन, शिक्षण संचालक शरद गोसावी, सर्व विद्यानिकेतनचे प्राचार्य, माजी विद्यार्थी आदी यावेळी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक विकास होण्यासाठी तत्कालीन शिक्षण मंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्या संकल्पनेतून राज्यात 1966-67 या वर्षी शासकीय विद्यानिकेतन या निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या. सध्या छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, पुसेगाव (जि.सातारा), अमरावती आणि केळापूर (जि.यवतमाळ) येथे या शाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या माध्यमातून दरवर्षी 40 गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.

बैठकीत शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरणे, शासकीय विद्यानिकेतनच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा आहार भत्ता नियमित वाढविणे, अकरावी आणि बारावीचे वर्ग सुरू करणे, सेमी इंग्रजी माध्यम सुरू करणे, शाळेच्या आणि वसतिगृह इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करणे, विद्यार्थ्यांसाठी कॉट, कपाटे, गाद्या, चादरी, बेंचेस ठराविक काळानंतर नवीन घेण्यासाठी निधीची तरतूद करणे, शाळा प्रवेशासाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे, शाळेच्या संचालनासाठीची परिचय पुस्तिका अद्ययावत करणे, नियामक मंडळात सुधारणा करुन नियमित बैठका आयोजित करणे आदी बाबींवर सकारात्मक चर्चा करण्यात येऊन याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रधान सचिवांनी दिले.