सांगली : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजना) सन 2025-26 अंतर्गत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असणाऱ्या विभागांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे परिपूर्ण प्रस्ताव दि. 8 डिसेंबर 2025 पूर्वी सादर करून सर्व प्रशासकीय मान्यता वेळेत होतील याची दक्षता घ्यावी. राज्य स्तरावरील प्रलंबित मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी प्राधान्याने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजना) सन 2025-26 अंतर्गत राज्यस्तरीय यंत्रणा, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद प्रशासनकडील कामांच्या योजनानिहाय आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण बाळासाहेब कामत, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे विभाग/ कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

ज्या कामांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत, त्या कामांची आदर्श आचारसंहितेचे पालन करून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे सूचित करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सन 2025-26 च्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांच्या कामांकरिता प्रत्येक विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ऑनलाईन युनिक आय डी क्रमांक मिळवावा लागणार आहे. यादृष्टीने तात्काळ योग्य ती कार्यवाही तातडीने करावी, असे त्यांनी सूचित केले.

जिल्हा परिषद यंत्रणांचा आढावा घेताना प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असल्याबद्दल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करून सर्व प्रशासकीय मान्यतांची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत 9 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना दिले. तसेच. जिल्हा नियोजन समितीच्या निर्देशाप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जनसुविधा व नागरी सुविधा या योजनेंतर्गत प्राधान्यक्रमानुसार पुढील पाच वर्षांकरिता गावनिहाय आराखडा पुढील 15 दिवसात सादर करावा. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील मंजूर नियतव्ययापैकी किमान 25 टक्के निधी जिल्हा विकास आराखडा अंतर्गत वार्षिक कृती आराखडा यात निश्चित केलेली क्षेत्रे / उपक्षेत्रे संबंधित बाबीकरिता वापरण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट करून त्यांनी यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत जिल्हा विकास आराखड्यातील बाबींकरिता केलेली तरतूद, झालेला खर्च, प्रस्तावित व साध्य उद्दिष्टे याबाबतची माहिती सर्व यंत्रणांनी 9 डिसेंबर पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, पालकमंत्री महोदयांच्या निर्देशाप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी विहित वेळेत कार्यवाही करावी. तसेच आयुष्मान भारत कार्ड, ध्वजदिन निधी व अंधनिधी संकलनाची कार्यवाही प्राधान्य तत्त्वावर करावी. ज्या विभागांनी सन 2026-27 प्रारूप आराखडा सादर केला नाही, त्यांनी तो 8 डिसेंबरपर्यंत सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजना) सन 2025-26 अंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील योजना, राज्य स्तर विभागाकडील योजना तसेच नगरपरिषद प्रशासन शाखा विभागाकडील योजनांबाबत आढावा घेतला. यामध्ये सन 2025-26 अंतर्गत मंजूर नियतव्यय, प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव व त्यावरील पुढील कार्यवाही, सन 2025-26 अंतर्गत मंजूर कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा, सन 2026-27 प्रारूप आराखडा याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.