नागपूर : राज्यातील जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करण्याचा संकल्प करून त्यासाठी निधीची तरतूद करणे, विधिमंडळाच्या पटलावर हा दस्त ठेवून त्यास मंजूर करुन घेत पुढे निधीचे वितरण संबंधित विभागांना करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अर्थसंकल्प मांडताना पाळली जाते, अशी माहिती राज्य विधानमंडळाचे सचिव डॉ. विलास आठवले यांनी राज्यभरातील विविध विद्यापिठांच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना आज येथे दिली.विधानभवनामध्ये आयोजित ५१ व्या राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात ‘अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची प्रक्रिया’ विषयावर डॉ. आठवले यांनी विचार मांडले. राज्य विधानमंडळाच्या सचिव मेघना तळेकर यावेळी उपस्थित होत्या.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार देशातील सर्व शासकीय विभागांना आगामी काळात येणाऱ्या खर्चाचे विवरण देणे क्रमप्राप्त असते. त्यानुसार प्रत्येक राज्यामध्ये वित्त व नियोजन विभाग हा त्या राज्यातील सर्व विभागाकडून खर्चाचे विवरणपत्र एकत्र करतो. यानंतर वित्तीय विवरणपत्र तयार करण्यात येते. जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सरकारद्वारे आगामी वर्षाच्या उद्देशपुर्तीचा अंदाज बांधला जातो व तसे नियोजन करण्यात येते. शासनाकडे विविध कर व अन्य माध्यमातून येणारा महसूल व आगामी खर्च याचा ताळमेळ करण्यात येतो, असे डॉ. आठवले म्हणाले.
शासनाच्या संपूर्ण विभागांकडून प्राप्त मागणीच्या आधारे वित्त व नियोजन विभाग अर्थसंकल्प तयार करतो. ही संपूर्ण प्रक्रिया गोपनीय असते. विधिमंडळाच्या पटलावर अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर विधानसभेत तो मंजूर करण्यात येतो व दोन्ही सभागृहात त्यावर चर्चा होते. अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार फक्त विधानसभेलाच आहे, असे नमूद करत विधानमंडळाने पारीत केलेला अर्थसंकल्प राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो व पुढे त्याचे अधिनियमात रूपांतर होते. विविध जनकल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जनतेचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पातील निधींचे विविध लेखाशिर्षाद्वारे संबंधित विभागांना वितरण करण्यात येते. भारताचे महानियंत्रक या अर्थसंकल्पातील खर्चाची तपासणी करतात.
अर्थसंकल्पातील आकस्मिक व एकत्रित निधी, विविध कल्याणकारी योजनांवर होणारा खर्च, करांद्वारे शासनास प्राप्त होणारा निधी, वित्तीय वितरणपत्र तसेच धनविधेयकासंदर्भातील विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे अधिकार आदींविषयी विविध उदाहरणांद्वारे डॉ. आठवले यांनी विषयाची सविस्तर मांडणी केली.
विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांबाबतही त्यांनी मार्गदर्शन केले. याविषयावर प्रकाश टाकतांना जनतेतून निवडून येऊन राज्य विधिमंडळाचे सदस्य होण्याची प्रक्रिया, सदस्यास देण्यात येणारी शपथ, जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी सदस्याकडून करण्यात येणारा संसदीय आयुधाचा उपयोग याविषयी त्यांनी माहिती दिली. सर्वसामान्य जनतेसाठी कायदे तयार करणारे विधीमंडळ व त्याचे सदस्य यांची मानहानी करणारे वक्तव्य व सदस्यांना कर्तव्यापासून दूर करण्याची कृती किंवा सदस्याची प्रतिमा मलिन करणे हे विधीमंडळ सदस्याच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन समजण्यात येते. विधीमंडळ व त्याच्या सदस्यांचा आदर सामान्य माणसांनी राखणे अपेक्षित असते. त्याचे उल्लंघन झाल्यास विशेषाधिकार समितीकडे हा विषय जातो. या समितीला अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त असल्याने विधीमंडळ व सदस्यांचे विशेषाधिकार अबाधित राखल्या जातात. ही बाब डॉ. आठवले यांनी विविध उदाहराणांद्वारे समजावून सांगितली.
