नागपूर : महाराष्ट्राला सिकलसेलमुक्त करण्यासाठी तत्काळ आणि मिशन मोडवर काम करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज दिले. सिकलसेलचे रुग्ण ‘शून्यावर’आणण्यासाठी सर्वप्रथम रुग्णांची अचूक ओळख पटवणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी तपासण्या जलदगतीने करून सापडणाऱ्या रुग्णांना तात्काळ ओळखपत्र देऊन त्यांची सुसंगत नोंद ठेवण्याची सूचना दिली. या कामात कोणताही विलंब किंवा निष्काळजीपणा चालणार नाही, एकही रुग्ण नोंदणीविना राहू नये, अशी स्पष्ट तंबीही त्यांनी दिली.
नागपूर येथील आरोग्य सेवा कार्यालयात मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतलेल्या बैठकीत सिकलसेल नियंत्रणाच्या राज्यातील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर आणि मेळघाट या आदिवासीबहुल भागांच्या संदर्भात विशेष चर्चा झाली. बैठकीला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, रामदास मसराम, केवलराम काळे, हरिश्चंद्र भोये, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, श्रीमती मंजुळा गावित तसेच आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक सुनिता गोल्हाईत आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी पातळीवरील आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सर्व ग्रामीण रुग्णालयांत सिकलसेल रक्त तपासणीसाठी शासनाची स्वतःची यंत्रणा उभी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. खाजगी संस्थांवर अवलंबून न राहता ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, ब्लड स्टोरेज सुविधा आणि औषधसाठा उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सिकलसेल रुग्णसंख्या वाढू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांना गती देण्याचा त्यांनी सांगितले. आदिवासी भागात स्पेशालिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नसल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रोटेशन पद्धतीने अन्य भागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती अनिवार्यपणे करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
राज्यातील आरोग्य यंत्रणेतील रिक्त पदांची समस्या लक्षात घेऊन चौदाशे ते पंधराशे पदभरती लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बाह्य यंत्रणेद्वारे पदभरतीची गरज भासल्यास ती एजन्सीमार्फत न करता थेट कंत्राटी पद्धतीने ११ महिन्यांच्या सेवा करारावर करण्यात यावी याबाबत त्यांनी नियोजन करण्यास सांगितले. पदभरतीसंदर्भात पुढील आठवड्यात विशेष बैठक घेऊन निर्णय करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असताना कोणत्याही सेवेसाठी बाह्य यंत्रणांवर अवलंबून न राहता विभागाने स्वतःची क्षमता वापरून कामकाज करावे, असे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. आशासेविकांना रोज २५ तर तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना दररोज १० गृहभेटी देण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून तिची काटेकोर अंमलबजावणी केली गेल्यास सिकलसेल रुग्णांचे निदान जलदगतीने करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा कोणताही मुलाहिजा ठेवला जाणार नाही, अशी कडक तंबीही त्यांनी दिली.
१०० टक्के संस्थात्मक प्रसूती व्हावी यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. धारणी ग्रामीण रुग्णालय तसेच नंदुरबारमध्ये औषधसाठा अपुरा असल्याचे आढळल्याने आरोग्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत दोषींवर कारवाईचे आदेश दिले. आरोग्य यंत्रणा नागरिकांसाठी कार्यरत असली पाहिजे; अन्यथा परिणाम गंभीर होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्य व जिल्हास्तरावर नेमण्यात आलेल्या सिकलसेल समन्वयकांकडून अपेक्षित काम होत नसल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
बैठकीत गडचिरोलीचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी सर्व ग्रामीण रुग्णालयांत सिकलसेल रक्त तपासणी युनिट उभारण्याची मागणी करत, उपचारासाठी आवश्यक संशोधन व वैज्ञानिक मूल्यांकनानुसार औषधोपचार सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता मांडली. पदोन्नतीनंतर नियुक्त झालेले तसेच नव्याने भरती झालेले डॉक्टर आदिवासी व दुर्गम भागात प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात यावेत, असेही त्यांनी आग्रहाने सांगितले. आमदार केवलराम काळे यांनी धारणी भागात औषधसाठ्याचा तुटवडा असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. आमदार अंधार पाडवी यांनी बाह्य एजन्सीतून कर्मचारी घेण्याऐवजी प्रथम कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केल्यास अधिक सोयीस्करपणे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, असे मत व्यक्त केले.बैठकीत सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्रासाठी एकत्रित, काटेकोर आणि वेळबद्ध काम करण्यावर भर देण्यात आला. राज्यभरातील सर्व आरोग्य यंत्रणांनी पूर्ण समन्वयाने या मिशनमध्ये सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी व्यक्त केली.यावेळी आरोग्य यंत्रणेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
