पुणे : पुणे महानगरपालिका नगर पथ विक्रेता समितीच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत सदस्यांनी मान्य न केलेले विषय मान्य झाले असे दाखवून जाहीर केल्याबद्दल इतिवृत्तातील चुकीच्या नोंदीना नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतले आहेत.या नोंदी रद्द करण्याबाबत त्यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनाची माहिती पत्रकाद्वारे माध्यमांना देण्यात आली. अनेकदा मागणी करूनही न मिळालेले हे इतिवृत्त नुकतेच उपलब्ध झाल्याने त्यावर आक्षेप घेणारे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले आहे.
नगर पथ विक्रेता समितीचे सदस्य सागर दहीभाते,गजानन पवार,नीलम अय्यर,कमल जगधने, शहनाज बागवान, मंदार धुमाळ व भीमाबाई लाडके , ज्ञानेश्वर कोठावळे हे या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी इतिवृत्ताला आक्षेप घेणारे निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे.
बायोमेट्रिक सर्वेक्षणासाठी नगर पथ विक्रेता समितीची उपसमिती नेमून निर्णय घेतला जाण्याचा विषय क्रमांक १०, शहरात फूड झोन करण्याविषयी धोरण निश्चितीसाठी नवी समिती नेमण्याचा विषय क्रमांक ११, फेरीवाल्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचा ठराव क्रमांक १२ या तीन मान्य न झालेल्या निर्णयांना ,त्यांच्या इतिवृत्तातील तशा मान्यता दर्शक नोंदीला नगर पथ विक्रेता समितीने आक्षेप घेतले आहेत.सर्व निर्णयांना आवश्यक आकडेवारी पालिका देत नाही. माहिती देत नाही . त्यामुळे सद्यस्थितीबद्दल श्वेतपत्रिका काढणे आवश्यक आहे ,असे निवेदनात म्हटले आहे.
'फेरीवाल्यांनी बिल भरल्यासच त्यांचे सर्वेक्षण ' असा निर्णय झालेला नाही . बैठकीची विषय पत्रिका न देता,निवेदनांकडे दुर्लक्ष करून ,चर्चेतील मुद्द्यांना समिती सदस्यांची औपचारिक मान्यता नसताना देखील ते “मान्य ठराव” म्हणून बैठकीच्या इतिवृत्तात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. असा ठराव पूर्णतः कायदेशीर आधारहीन आहे व तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा,अशी मागणी पुणे महानगरपालिका नगर पथ विक्रेता समितीने केली आहे.
या संदर्भात नगर पथ विक्रेता समितीचे सदस्य गजानन पवार यांनी सदर गंभीर बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यात उपसमितीला कोणतीही मान्यता नसताना उपसमिती संदर्भातील ठराव इतिवृत्तात नोंदविण्यात आला असून असा ठराव पूर्णतः कायदेशीर आधारहीन आहे व तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा.“व्यावसायिकांनी / फेरीवाल्यांनी परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत बिल भरल्यासच त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल” असा कोणताही निर्णय नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्यांनी मान्य केलेला नाही. यासोबतच, २०१४ सालापासून आजपर्यंत पुणे महानगरपालिकेमार्फत झालेल्या सर्वेक्षणांची सविस्तर श्वेतपत्रिका तयार करून ती सार्वजनिक केल्याशिवाय कोणतेही नवीन सर्वेक्षण करण्यात येऊ नये, अशी लेखी मागणी समिती सदस्यांनी अनेक महिन्यांपूर्वीच प्रशासनाकडे पत्राद्वारे सादर केलेली आहे. ही मागणी प्रलंबित असताना नवीन सर्वेक्षणा बाबत ठराव मान्य झाल्याचे दाखवणे हे दिशाभूल करणारे असल्याचे सदस्य सागर दहीभाते यांनी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
पुणे महानगरपालिका नगर पथ विक्रेता समितीची बैठक दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी माननीय अध्यक्षांच्या उपस्थितीत पार पडली. सदर बैठकीपूर्वी नियमांनुसार समिती सदस्यांना विषयपत्रिका उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे सदस्यांना बैठकपूर्व तयारी व विषयांवर सखोल अभ्यास करण्याची संधी मिळाली नाही. या बैठकीत काही विषयांवर केवळ प्राथमिक चर्चा झाली होती. मात्र, त्या चर्चेतील मुद्द्यांना समिती सदस्यांची औपचारिक मान्यता नसताना देखील ते “मान्य ठराव” म्हणून बैठकीच्या इतिवृत्तात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ही बाब पथ विक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, २०१४ तसेच नगर पथ विक्रेता समितीच्या कार्यनियमांच्या विरोधात आहे. या संदर्भात नगर पथ विक्रेता समितीचे सदस्य गजानन पवार यांनी सदर गंभीर बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यात उपसमितीला कोणतीही मान्यता नसताना उपसमिती संदर्भातील ठराव इतिवृत्तात नोंदविण्यात आला असून असा ठराव पूर्णतः कायदेशीर आधारहीन आहे व तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
मात्र, दिलेल्या लेखी निवेदनांकडे दुर्लक्ष करून, समिती सदस्यांना विश्वासात न घेता, एकीकडे तोंडी आश्वासने दिली जात आहेत आणि दुसरीकडे कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण न करता मनमानी पद्धतीने सर्वेक्षणाबाबत वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर प्रकटन देण्यात येत आहे. ही कार्यपद्धती चुकीची, दिशाभूल करणारी व समितीच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेच्या विरोधात असल्याचे नीलम अय्यर यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. या विषयावर झालेल्या चर्चेदरम्यान वरील सदस्यां बरोबर समिती सदस्य कमल जगधने, शहनाज बागवान, मंदार धुमाळ व भीमाबाई लाडके , ज्ञानेश्वर कोठावळे उपस्थित होते. उपस्थित सर्व सदस्यांनी मान्यता नसलेल्या ठरावांची इतिवृत्तात नोंद होणे व सदस्यांना विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय जाहीर होणे ही गंभीर व आक्षेपार्ह बाब असल्याचे मत व्यक्त केले.या पार्श्वभूमीवर, संबंधित इतिवृत्तातील वादग्रस्त व मान्यता नसलेले सर्व ठराव तत्काळ स्थगित करून रद्द करण्यात यावेत. तसेच, सर्व समिती सदस्यांना विषयपत्रिका वेळेत उपलब्ध करून देऊन नव्याने बैठक आयोजित करावी व त्या बैठकीत सखोल चर्चा करून नियमांनुसार दुरुस्त इतिवृत्त तयार करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात येत आहे.
नगर पथ विक्रेता समिती ही पथ विक्रेते व फेरीवाल्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी महत्त्वाची यंत्रणा असल्याने, समितीच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता, कायदेशीरता व सदस्यांची संपूर्ण सहमती असणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
