मुंबई : राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने दिलेली दोन वर्षांची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने, त्यांना तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे कोकाटे तात्काळ अपात्र ठरतात आणि पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढू शकणार नाहीत, असे मत कायदा तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
विधिमंडळाचे माजी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी डॉ. अनंत कळसे यांनी सांगितले की, लोकप्रतिनिधी अधिनियमानुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणात दोषसिद्धी झाल्यास संबंधित आमदार किंवा खासदार तात्काळ अपात्र ठरतो. “राहुल गांधी प्रकरणात जशी तातडीने नोटिफिकेशन निघाली होती, तशीच प्रक्रिया माणिकराव कोकाटे यांच्या बाबतीतही होण्याची शक्यता आहे. नोटिफिकेशन किती वेळात निघते, हे महत्त्वाचे ठरेल,” असे कळसे म्हणाले.
दरम्यान, सदनिका घोटाळा प्रकरणात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. यावर प्रतिक्रिया देताना कायदा तज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, “सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर तातडीने अटक होणे अपेक्षित होते. कायद्यानुसार त्यांची आमदारकी रद्द व्हायला हवी आणि विधिमंडळ अध्यक्षांनी त्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे.”
कोकाटे अचानक रुग्णालयात दाखल झाल्याबाबतही सरोदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. “त्यांना नेमका कोणता आजार आहे, हे डॉक्टरांनी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अन्यथा एका आरोपीला मदत केली जात असल्याचा संदेश जातो,” असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेविरोधातील याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर ही सुनावणी होईल. कोकाटेंच्या वतीने अॅड. अनिकेत निकम यांनी बाजू मांडली आहे. मात्र, अटकेची टांगती तलवार आणि आमदारकीवर असलेला कायदेशीर धोका अद्याप कायम आहे.बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याप्रकरणी कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापल्याचे चित्र आहे.