पुणे : इनक्रेडीबल समाजसेवक ग्रुपच्या वतीने आज  जिल्हाधिकारी यांना सविस्तर निवेदन देऊन संसदेत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावित मनरेगा नाव दुरुस्ती अथवा नव्या विधेयकाला तीव्र विरोध नोंदविण्यात आला. हे विधेयक गरीब, मजूर आणि ग्रामीण जनतेच्या हक्कांच्या विरोधात असून भारतीय संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांशी थेट संघर्ष करणारे असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

हे निवेदन देण्यासाठी महात्मा गांधींचा फोटो गळ्यात घालून कोंढवा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत  असलम बागवान चालत गेले ! या कृतीतून त्यांनी गांधींचे मोठेपण अधोरेखित केले आणि केंद्र सरकारची संकुचित मनोवृत्ती समोर आणली.पोलिसांनी हरकत घेण्याचा प्रयत्न केला.रिक्षा किंवा दुचाकी मध्ये बसण्याचा आग्रह केला.मात्र,ज्योती चौक कोंढवा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय हे साधारण ६ किलोमीटर अंतर त्यांनी चालतच पार केले ! अनेक नागरिकांनी या मार्गावर त्यांचे फोटो,विडिओ घेऊन सोशल मीडियावर टाकले.  


इनक्रेडीबल समाजसेवक ग्रुपचे अध्यक्ष असलम इसाक बागवान, राजू सय्यद, अलमास शेख,रज्जाक शेख,ए एस के ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष अहमद समद खान,सौ.मुबीना अहमद खान,अतिक खान,आरिफ खान  यांच्यासह अनेक महिला व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.  बागवान यांनी सांगितले की प्रस्तावित विधेयकात महात्मा गांधी यांचे नाव काढून त्याऐवजी धार्मिक प्रतीकाचे नाव देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. हा बदल संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ तसेच धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. मनरेगा ही केवळ एक योजना नसून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या विचारांवर आधारित सामाजिक सुरक्षेची हमी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की मनरेगा ही केंद्रीय योजना असताना राज्यांवर 40 टक्के आर्थिक भार टाकण्याचा प्रस्ताव हा संविधानाच्या संघीय रचनेच्या विरोधात आहे. यामुळे अनेक राज्य सरकारांना ही योजना प्रभावीपणे राबविता येणार नाही आणि त्याचा थेट फटका गरीब व मजूर वर्गाला बसणार आहे.

वर्षातून ६० दिवस योजना बंद ठेवण्याची तरतूद अमानवी आणि जनविरोधी असल्याचे सांगत संघटनेने याला गरीबांच्या जीवन व उपजीविकेच्या हक्कांचे उल्लंघन ठरवले आहे. तसेच कोणाला रोजगार द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे देण्याचा प्रस्ताव मनरेगाच्या मूळ संकल्पनेलाच, म्हणजेच मागणीवर रोजगार देण्याच्या तत्त्वालाच, संपुष्टात आणणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला.
इनक्रेडीबल समाजसेवक ग्रुपच्या वतीने मागणी करण्यात आली की हे विधेयक तातडीने मागे घ्यावे आणि मनरेगाच्या मूळ नाव, स्वरूप व उद्देशाशी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करण्यात येऊ नये.