मुंबई : राज्यात एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि रुग्णहिताचे निर्णय घेतले आहेत. या सुधारणांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक व्यापक, दर्जेदार आणि कॅशलेस आरोग्य सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या सुधारणांतर्गत उपलब्ध उपचारांची संख्या १,३५६ वरून थेट २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली असून त्यात गंभीर तसेच विशेष उपचारांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. यासोबतच रुग्णालयांना शासनाकडून मिळणाऱ्या उपचारांच्या दरात वाढ करण्यात आली असून अनेक पॅकेजेसमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे रुग्णालयांचा सहभाग वाढून रुग्णांना अधिक चांगल्या सेवा मिळणार आहेत.
उपचारांची गुणवत्ता अधिक उंचावण्यासाठी एनएबीएच व एनव्यूएएस यांसारखी गुणवत्ता मानके पूर्ण करणाऱ्या रुग्णालयांना दावा रकमेवर अतिरिक्त १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे दर्जेदार उपचारांना चालना मिळणार आहे.योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तसेच या कामाचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी’ गठित करण्यात आली आहे.
रुग्णांना माहिती मिळावी किंवा सेवा मिळण्यात अडचण आल्यास संपर्क साधण्यासाठी २४ तास कार्यरत टोल फ्री कॉल सेंटर सेवा सुरू करण्यात आली असून १५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कक्षात ‘आरोग्यमित्र’ नियुक्त करण्यात आले आहेत. आरोग्यमित्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना योजनेबाबत माहिती देणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे तसेच रोख विरहित उपचार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
योजनेतून उपचार व सुविधा मिळण्यासंदर्भातील तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे जिल्हा व विभाग प्रमुख तसेच जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक रुग्णालयातील कक्षात ठळकपणे प्रदर्शित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.या सर्व सुधारणांमुळे राज्यातील नागरिकांना अधिक विश्वासार्ह, सुलभ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार असून आरोग्य संरक्षणाच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
