मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठी भरती जाहीर करण्यात आली असली, तरी जाहिरात प्रसिद्ध होण्यास झालेल्या विलंबामुळे अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा ओलांडली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांची भेट घेतली.

‘संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025’ संदर्भात PSI भरतीसाठी वयोमर्यादेत सवलत मिळावी, यासाठी गेल्या 5 ते 6 महिन्यांपासून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे विद्यार्थ्यांनी शरद पवार यांच्यासमोर मांडले. मात्र, अद्याप कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नसल्याचेही उमेदवारांनी सांगितले.या मुद्द्यावर भाष्य करताना शरद पवार म्हणाले की, “विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असून महाराष्ट्र शासनाने याकडे सकारात्मक भूमिकेतून तातडीने विचार करावा आणि उमेदवारांना योग्य तो न्याय द्यावा.”

PSI भरतीसाठी वयोमर्यादा सवलतीचा प्रश्न कायम

शासनाने गृह विभागांतर्गत येणाऱ्या पोलिस शिपाई भरतीसाठी वयोमर्यादा 28 वर्षांवरून 35 वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. मात्र, त्याच गृह विभागातील पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठी केवळ 1 वर्षाची वयोमर्यादा सवलत देण्यास विलंब का होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.उमेदवारांची प्रमुख मागणी आहे की,PSI पदासाठी तात्काळ 1 वर्षाची वयोमर्यादा सवलत जाहीर करण्यात यावी.वयोमर्यादा गणनेचा दिनांक 1 नोव्हेंबर 2025 ऐवजी 1 जानेवारी 2025 ग्राह्य धरावा.

जाहिरातीच्या विलंबामुळे हजारो उमेदवारांना फटका

PSI पदासाठीची जाहिरात तब्बल 7 महिन्यांच्या विलंबानंतर प्रसिद्ध झाल्याने आणि वयोमर्यादा गणनेचा दिनांक 1 नोव्हेंबर 2025 निश्चित केल्याने, काही दिवसांच्या फरकामुळे हजारो उमेदवारांची शेवटची संधी हिरावली जात असल्याचा आरोप उमेदवारांकडून केला जात आहे.या सर्व मागण्यांना शरद पवार यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून पाठिंबा देत, शासनाने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

PSI साठी 392 पदांची भरती

दरम्यान, MPSC च्या संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब) 2025 च्या जाहिरातीनुसार एकूण 674 पदांची भरती जाहीर करण्यात आली असून, त्यापैकी 392 पदे पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठी आहेत.या परीक्षेत वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एकवेळची विशेष संधी देण्यात यावी, अशी मागणी परीक्षार्थ्यांकडून होत आहे. उमेदवारांच्या दबावामुळे वयोमर्यादा सवलतीबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.