नवी दिल्ली : अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्या कार्यकाळात विविध देशांवर लादलेल्या टॅरिफ धोरणाचा फटका आता थेट अमेरिकी उद्योगविश्वाला बसताना दिसतो आहे. 2025 मध्ये अमेरिकेत दिवाळखोरीत जाणाऱ्या कंपन्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, गेल्या 15 वर्षांचा उच्चांक या वर्षी नोंदवण्यात आला आहे.ट्रम्प यांनी टॅरिफमुळे अमेरिकी महसूल वाढल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. वाढती महागाई, उच्च व्याजदर आणि विस्कळीत सप्लाय चेनमुळे उद्योगांवरील दबाव अधिकच वाढल्याचं चित्र आहे.

अमेरिकेतून धक्कादायक आकडेवारी समोर

द वॉशिंग्टन पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, 2025 मध्ये अमेरिकेत दिवाळखोरीसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या महामंदीनंतरच्या काळाइतकी वाढली आहे.S&P Global Market Intelligenceच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत तब्बल 717 कंपन्यांनी चॅप्टर 7 किंवा चॅप्टर 11 अंतर्गत दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला आहे.ही संख्या 2024 मधील याच कालावधीच्या तुलनेत 14 टक्क्यांनी अधिक असून, 2010 नंतरची सर्वाधिक असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

चॅप्टर 7 आणि चॅप्टर 11 म्हणजे काय?

चॅप्टर 11 (पुनर्रचना) :

कंपनी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली कर्ज आणि कामकाजाची पुनर्रचना करून व्यवसाय सुरू ठेवते.

चॅप्टर 7 (लिक्विडेशन) :

कंपनी पूर्णपणे बंद होते आणि मालमत्ता विकून कर्जदारांचे पैसे चुकते केले जातात.

आयातीवर आधारित उद्योग सर्वाधिक अडचणीत

रिपोर्टनुसार, आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना दशकातील सर्वाधिक टॅरिफचा सामना करावा लागला.

दिवाळखोरी अर्जांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ दिसून आली असून, त्यात —उत्पादन (Manufacturing)पुनर्निर्माण (Construction)वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.अर्थतज्ज्ञांच्या मते, टॅरिफसह वाढते कच्चा मालाचे दर, वाहतूक खर्च आणि इतर ऑपरेशनल खर्च यामुळे अनेक कंपन्यांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.

महागाई, व्याजदर आणि सप्लाय चेनचा फटका

दिवाळखोरी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांनी आर्थिक संकटासाठी वाढती महागाई,उच्च व्याजदर,आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार धोरणांमुळे विस्कळीत झालेली सप्लाय चेनया घटकांना जबाबदार धरले आहे. परिणामी उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली असल्याचं कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

ट्रम्प यांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने टॅरिफमुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्र मजबूत होत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र, आकडेवारी वेगळंच चित्र दाखवते.नोव्हेंबर 2025 ला संपलेल्या एका वर्षात उत्पादन क्षेत्रातील सुमारे 70 हजार नोकऱ्या गेल्या असल्याचं समोर आलं आहे.दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी करारावर चर्चा सुरू असली, तरी अद्याप अंतिम करार झालेला नाही.