हिंगोली : शेतकऱ्यांचे जीवन सुजलाम-सुफलाम करण्यासाठी राज्य शासनाने गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविली असून, या योजनेमुळे शेतीचा पोत सुधारून शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाचे उत्पादन घेणे शक्य होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना राबविण्यात येत असून, शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्याचा शासनाचा ठाम निर्धार आहे, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलेश्वर तलावातील गाळाचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वितरण महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या हस्ते येथील शिवाजीराव देशमुख सभागृहात करण्यात आले. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार तानाजी मुटकुळे, माजी आमदार गजानन घुगे, रामराव वडकुते, डॉ. प्रज्ञा सातव, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पोलीस अधीक्षक नीलभ रोहन आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी हिंगोली जिल्ह्यात ही योजना यशस्वीपणे राबविल्याबद्दल आमदार तानाजी मुटकुळे व शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. यापुढेही इतर तलावांमधील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या शेतात 100 टक्के पाणी पोहोचावे यासाठी शेतीला 12 तास मोफत वीजपुरवठा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. विजबिलांची थकीत देयके माफ करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतरस्ते व पाणंद रस्ते मोकळे करण्यासाठी मोफत मोजणी व क्रमांक टाकण्याचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना देत पाणंद रस्त्याच्या काठावर वृक्षारोपण करण्यात येणार असून, त्याची जबाबदारी वनविभागाकडे देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत सर्व शेतरस्ते व पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात येणार असून, शेतरस्त्यांसाठी लागणाऱ्या साहित्याची रॉयल्टी माफ करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज 3 जून 2026 पर्यंत माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून, तसेच यापुढे दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच तहसील व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे एका वर्षात निकाली काढली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी शासनाने जलयुक्त शिवार योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना तसेच शेतरस्ते मोकळे करण्यासारखे ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे नमूद केले. जलेश्वर तलावातील गाळ काढल्यामुळे जलसाठा वाढून शहराच्या सौंदर्यात भर पडली असून, चिरागशहा तलावातील गाळ काढण्यासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी सांगितले की, जलेश्वर तलावातून जवळपास दोन लाख टिप्पर गाळ काढण्यात आला असून, यामुळे सुमारे एक हजार एकर जमीन सुपीक झाली आहे. नोंदणी केलेल्या जवळपास 300 शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 36 हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभ देण्यात आला आहे. पुढील आठ दिवसांत चिरागशहा तलावातील गाळ काढण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी प्रास्ताविकात जलेश्वर तलावातील गाळ काढल्यामुळे जलाशयाची पाणीपातळी वाढली असून, 309 पात्र शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 35 हजार 750 रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या शेवटी प्रातिनिधिक स्वरुपात दहा शेतकऱ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते अनुदानाचे वितरण करण्यात आले. यावेळी शेतकरी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.