गडचिरोली : महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीकडे वाटचाल करत असताना आणि गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ बनवण्याची घोषणा होत असताना, जिल्ह्यातील दुर्गम ग्रामीण भागातील वास्तव मात्र धक्कादायक आहे. एटापल्ली तालुक्यातील आलदंडी टोला येथे 9 महिन्यांच्या गरोदर महिलेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली असून, या प्रकरणावरून प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणेवर तीव्र टीका होत आहे.

आशा संतोष किरंगा या गरोदर महिलेला प्रसूतीसाठी योग्य सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने नववर्षाच्या दिवशी पतीसोबत जंगलाच्या वाटेने तब्बल 6 किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. पायपीटीमुळे प्रकृती खालावली आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या गुंतागुंतीत आधी पोटातील बाळाचा मृत्यू झाला, तर काही वेळातच आशा यांचीही प्राणज्योत मालवली.

या घटनेनंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली. आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, संबंधित महिलेकडून झालेला निष्काळजीपणा आणि स्थानिक पुजाऱ्याकडून घेतलेले चुकीचे उपचार हे मृत्यूचे मुख्य कारण असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

डॉ. प्रताप शिंदे यांनी सांगितले की, आशा किरंगा यांची आरोग्य विभागामार्फत नियमित तपासणी सुरू होती. गावातील आशा स्वयंसेविका त्यांच्या संपर्कात होत्या आणि जानेवारी अखेरीस प्रसूतीची अपेक्षित तारीख होती. मात्र, त्यांनी नववर्षाच्या दिवशी पेठा येथील पुजाऱ्याकडे उपचारासाठी जाण्याचा निर्णय घेतला आणि पायी प्रवास केला. पुजाऱ्याकडे मुक्कामी उपचार घेतल्यानंतर मध्यरात्री अचानक प्रकृती बिघडल्याने आशा वर्करला माहिती देण्यात आली. त्यानंतर रुग्णवाहिकेतून त्यांना हेडरी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

दरम्यान, आलदंडी टोला गावात अद्याप रस्त्याची सुविधा नसल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे मृत्यूनंतरही या माय-लेकांच्या पार्थिवाची हेळसांड थांबली नाही. शवविच्छेदनासाठी प्रथम एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र तेथे स्त्रीरोगतज्ज्ञ नसल्याने मृतदेह तब्बल 40 किलोमीटर दूर अहेरी येथे पाठवण्यात आले.

जिवंतपणी रस्त्याअभावी करावी लागलेली पायपीट आणि मृत्यूनंतरही व्यवस्थेच्या उदासीनतेमुळे झालेली फरफट यामुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.