पुणे : राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. मतदानासाठी अवघे काही तास शिल्लक असतानाच निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. प्रचाराचा अधिकृत कालावधी संपल्यानंतरही उमेदवारांना घरोघर जाऊन प्रचार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रचाराचा कालावधी 13 जानेवारी रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत आहे. मात्र, याचदरम्यान मुंबईतील निवडणूक प्रशासनाने उमेदवारांना 15 जानेवारीपर्यंत घराघरात भेट देऊन प्रचार करण्याची परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत असून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
राज्यात 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. महापालिकांच्या निवडणुकीच्या मतदासाठी काही तास शिल्लक असताना मुंबईतील निवडणूक विभागाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतरही मुंबईतील उमेदवाराला घरोघर प्रचार करण्याची मुभा दिली आहे. या अजब निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रचाराचा कालावधी 13 जानेवारी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत आहे. मात्र याचदरम्यान निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रचार कालावधी संपल्यानंतरही मुंबई महानगरपालिकेतील उमेदवाराला घरोघर प्रचार करण्यास निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे प्रचाराची मुदत संपल्यानंतरही उमेदवारांना घरोघर जाऊन प्रचार करता येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
पत्रके वाटण्यास बंदी
निवडणूक निर्णय अधिकारी कृष्णा जाधव यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या ए, बी आणि ई विभागातील सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांची बैठक घेतली होती. या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये हा निर्णय नमूद करण्यात आला आहे.त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 13 जानेवारी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत जाहीर प्रचार करता येईल, मात्र त्यानंतर 15 जानेवारीपर्यंत उमेदवारांना घरोघर जाऊन मतदारांशी संवाद साधता येईल. तथापि, कोणत्याही प्रकारची पत्रके, प्रचार साहित्य किंवा जाहिरात वाटण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
राज्यात पहिल्यांदाच असा निर्णय
सामान्यतः कोणत्याही निवडणुकीत मतदानाच्या 48 तास आधी प्रचार थांबवणे बंधनकारक असते. मात्र, यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने 13 ते 15 जानेवारी या कालावधीत, पत्रके न वाटता घरोघर प्रचारास परवानगी दिली आहे. राज्याच्या निवडणूक इतिहासात असा निर्णय पहिल्यांदाच घेतला जात असल्याने तो वादग्रस्त ठरण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नियमांच्या अंमलबजावणीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.