मुंबई : ‘सर्वांसाठी न्याय.. जलद न्याय’ या तत्वावर राज्य शासन काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि मार्गदर्शनाखाली जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी न्यायदान साखळीतील कमतरता दूर करण्यात येत आहे. नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत जलद न्यायाला प्राधान्य दिले असून त्यानुसार न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया जलद झाली आहे.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय अंतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सूचित केले. तसेच त्यांनी नियमित आढावा घेत या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया गतिमान केली. संचालनालयाकडील प्रयोगशाळांमध्ये 2025 मध्ये एक लाख 81 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. तसेच दोन लाख 94 हजार इतकी प्रकरणे आवक झाली. संचालनालयाने विशेष मोहिम राबवून डिसेंबर 2025 अखेर तीन लाख 96 हजार 879 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा करून 79 हजार 542 इतकी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी केली आहे.
या विशेष मोहिमेअंतर्गत सर्व विभागांच्या प्रचलित मानकांमध्ये वाढ करून संचालनालयातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून सकाळी 8 ते रात्री 8 या वेळेत कामाचे जादा तास वाढवून, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. संचालनालयातील कार्यरत मनुष्यबळाकडून कमीत कमी दोन लाख ते दोन लाख 15 हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्याची क्षमता असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार तीन लाख 96 हजार 879 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी एक लाख 02 हजार 413 इतक्या जास्त प्रकरणांचा निपटारा करण्यात संचालनालयाला यश आले आहे.
डिसेंबर 2025 अखेर प्रलंबित प्रकरणांपैकी ‘ कन्व्हेक्शनल फॉरेन्सीक’ या विभागाने तीन लाख 96 हजार 275 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. तसेच या विभागात 27 हजार 524 आवक प्रकरणांची संख्या असून फेब्रुवारी 2026 पासून ज्या दिवशी प्रकरण आवक होईल, त्याच दिवशी प्रकरणांचे विश्लेषणाचे काम सुरू होईल, त्यामुळे दिवसेंदिवस प्रकरण प्रलंबित असण्याची बाब इतिहासजमा होऊन पिडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्याची व्यवस्था निर्माण होत आहे. संगणक गुन्हे विभाग, सायबर, ध्वनी व ध्वनीफित विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाराही जलदगतीने करण्यात येत आहे.
न्यायदान प्रक्रिया जलद झाल्यामुळे पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. गतिमान न्यायदान करण्यासाठी न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संचालनालयाला अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. राज्यातील प्रत्येक उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला ‘ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन’ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणून न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होत आहे.
