मुंबई : आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या केंद्रीय निरीक्षकांसाठी भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) विशेष प्रशिक्षण व मार्गदर्शन बैठका आयोजित केल्या.या प्रशिक्षणासाठी एकूण १,४४४ अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले असून, त्यामध्ये ७१४ सर्वसाधारण निरीक्षक, २३३ पोलीस निरीक्षक आणि ४९७ खर्च निरीक्षकांचा समावेश आहे. या बैठका ५ व ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दोन दिवसांत तीन टप्प्यांत नवी दिल्ली येथील IIIDEM संस्थेत होत आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी केंद्रीय निरीक्षकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निरीक्षकांना निवडणूक आयोगाचे “दीपस्तंभ” असल्याचे सांगत, ८२४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर असल्याचे स्पष्ट केले.

निवडणूक आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू यांनी निरीक्षकांनी क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शकाची भूमिका बजावावी, असे आवाहन केले. निरीक्षकांचे आगमन प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचवावे आणि मतदारांच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाई करून कोणत्याही पक्षपातीपणाची भावना निर्माण होऊ देऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले.

डॉ. विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या सर्व सूचनांची अक्षरशः आणि भावनात्मक अंमलबजावणी करण्यावर भर देत, लोकशाही मूल्ये आणि निष्पक्षता जपण्याचे निर्देश दिले. तसेच मतदार माहिती चिठ्ठ्या (Voter Information Slips) वेळेत वितरित करून मतदानाच्या दिवशी मतदारांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले.

या प्रशिक्षणादरम्यान शंका-निरसन सत्राचे आयोजन करण्यात आले. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मतदार याद्यांची तयारी, निवडणूक प्रक्रियेचे संचालन, माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि माध्यम व्यवस्थापन याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

केंद्रीय निरीक्षक हे निवडणूक आयोगाचे “डोळे आणि कान” म्हणून काम करणार असून, त्यांना निवडणूक कायदे, नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचा सखोल अभ्यास करून त्यांची कठोर व निष्पक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदारांसाठी सदैव उपलब्ध राहून त्यांच्या तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

मतदान केंद्रांना भेट देऊन मतदारांच्या सोयीसाठी आयोगाने राबवलेल्या नव्या उपक्रमांची, विशेषतः किमान हमी सुविधा (Assured Minimum Facilities – AMFs) उपलब्धतेची अंमलबजावणी होते की नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश निरीक्षकांना देण्यात आले.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम २०B अंतर्गत प्राप्त अधिकारांनुसार निवडणूक आयोग केंद्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती करतो. हे निरीक्षक निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, निष्पक्ष व प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.