मुंबई : दहापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक असून, याचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास संबंधित मालक किंवा प्रमुखांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. जर ही चूक पुन्हा केली गेली, तर संबंधित आस्थापनाचा परवाना रद्द करणे किंवा दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेनुसार महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण अधिनियम २०१३ (पॉश कायदा २०१३) ची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात राबविण्यात येत आहे.  स्थापन केलेल्या अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या शी-बॉक्स (https://shebox.wcd.gov.in/) या ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. यामुळे तक्रारींचे निवारण आणि देखरेख सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

पॉश (पीओएसएच) कायद्यानुसार, ज्या कार्यालयांमध्ये किंवा आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशी सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपन्या, खासगी कंपन्या व उद्योग, स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, व्यापारी, औद्योगिक, सेवा व वित्तीय क्षेत्रातील आस्थापने, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, वितरण व विक्री केंद्रे आदी संस्थांना अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे.