नागपूर : झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नागपूर विभागातील जागेबाबत देण्यात आलेल्या यादीनुसार महसूल विभाग आणि वन विभागाने आवश्यक प्रमाणिकरण करून कामाला गती देण्याच्या सूचना महसूल मंत्री यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आज दिल्या.सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलाबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर पात्र लाभार्थ्यांना जमीन वाटप करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भातील स्थितीबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्यासह नागपूर विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली.
श्रीमती बिदरी यांनी यावेळी सादरीकरण करून झुडपी जंगलावरील जमिनीविषयी सविस्तर माहिती दिली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व माहिती जाणून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून झुडपी जंगलाची जमीन पात्र लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यासाठी नियमानुकुल कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ही कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शिबीर आयोजित करावे, जिल्ह्यांनी एक उदिष्ट निश्चित करून दर आठवड्याला जास्तीत-जास्त प्रस्ताव प्रमाणित करून वन विभागाला पाठवावे. वनविभागानेही या प्रस्तावांवर विहित कार्यपद्धतीनुसार आवश्यक मंजुरी द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
आमदार नितीन राऊत आणि आमदार चरणसिंग ठाकूर, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी नरेश झुरमुरे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे या बैठकीस उपस्थित होते.
आवश्यक व ऐच्छिक पुनर्वसनावर भर द्या
सिंचन विभागाच्या विविध विषयांबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. यात सिंचन विभागांतर्गत प्रकल्प बाधित लोकांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न काही ठिकाणी प्रलंबित आहेत. काही गावात नव्याने प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यावर बाधितांना दिलासा देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. यादृष्टीने विचार करून आवश्यक पुनर्वसन व ऐच्छिक पुनर्वसन अशा दोन भागात प्राधान्याने कामे पूर्ण करा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बऱ्याच कालावधीपासून पडून असलेल्या सिंचन विभागाच्या जमिनी सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना हस्तांतरित करण्याचे निर्देशही श्री बावनकुळे यांनी दिले. सिंचन क्षेत्राच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी वनविभागांतर्गत असलेले प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यात वन जमीन प्रकल्पासाठी उपयोगात येत आहे तेवढी जमीन वनविभागाला सिंचन विभागाने देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
