मुंबई : मंत्रालयातील कथित लाचप्रकरणामुळे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयात झालेल्या स्टिंग ऑपरेशननंतर महत्त्वाची प्रशासकीय पावले उचलण्यात आली आहेत. झिरवाळ यांचे खाजगी सचिव म्हणून प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेले डॉ. रामदास गाडे यांना तात्काळ पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले असून त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

डॉ. गाडे हे सहायक आयुक्त (पशुसंवर्धन) म्हणून कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे कार्यरत होते. १६ फेब्रुवारी २०२६ पासून त्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना पुन्हा मूळ पदावर रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील आदेश सामान्य प्रशासन विभागाला कळवण्यात आले आहेत.

‘कोडवर्ड’च्या माध्यमातून लाचेची मागणी?

स्टिंग ऑपरेशनमध्ये फाईलवर पेनाने विशिष्ट खूण करून पैशांची मागणी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एका रेषेचा अर्थ ५० हजार रुपये, तर दोन रेषांचा अर्थ १ लाख रुपये असा ‘संकेत’ वापरला जात असल्याचा दावा संबंधित व्हिडिओत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात डॉ. गाडे यांचे नाव समोर आले आहे.

मेडिकल दुकानदार निर्मल शर्मा यांनी हा स्टिंग केल्याचा दावा केला आहे. औषधांच्या फ्रीजमध्ये पाण्याच्या बाटल्या आणि ओआरएस ठेवले असल्याच्या कारणावरून त्यांचा परवाना एक महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आला होता. त्याविरोधात त्यांनी ७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात अपील दाखल केले होते आणि १३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पार पडली.

सुनावणीच्या दिवशी त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये थांबवण्यात आले. त्यावेळी लिपिक राजेंद्र ढेरंगे यांनी कथितरित्या १ लाख १० हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. त्यातील १ लाख रुपये वरिष्ठांसाठी आणि १० हजार रुपये स्वतःसाठी असल्याचे संभाषणात ऐकू येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रक्कम जास्त असल्याचे सांगितल्यानंतर काही सवलतीची ऑफर देण्यात आल्याचेही म्हटले जात आहे. शर्मा यांनी काही रक्कम ऑनलाईन आणि काही रोख दिल्याचे सांगितले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

२१ फेब्रुवारी रोजी शर्मा पुन्हा मंत्रालयात गेले असता मंत्री कार्यालयात उपस्थित असूनही त्यांना थेट भेटू दिले गेले नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्याऐवजी त्यांना पुन्हा संबंधित अधिकाऱ्यांकडेच पाठवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पुढील चौकशी आणि कारवाईकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.