पुणे: मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गरीब व वंचित घटकातील मुलांसाठीच्या खाजगी शाळातील प्राथमिक प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस सुरुवात झालेली असून यंदा त्यामध्ये बालकाच्या राहण्याच्या घरापासून एक किलोमीटर मधीलच शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. या नव्या अटीमुळे अनेक जागा रिक्त राहणार असून ही *अट बेकायदेशीर* असल्याचा दावा आम आदमी पार्टीचे मुकुंद यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये केला.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नजीकच्या शाळेमध्ये मुलांना प्रवेश दिला जातो . 2013 मधील 25 टक्के राखीव जागा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक किलोमीटर आतील पाल्यास प्राधान्य दिले जाते व त्यानंतर तीन किलोमीटर अंतरातील पाल्यास शिल्लक जागेवर प्रवेश दिला जातो. हे कायद्यामध्ये स्पष्ट असतानाही नवीन शासनादेशानुसार त्यामध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे अनेक पालकांनी संताप व्यक्त केला असून यामुळे अनेक मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षात १,०९,१०२ जागा होत्या. त्यापैकी केवळ ८८,१८२ जागा भरल्या गेल्या. मुळातच २०% जागा या रिक्त राहिल्या. त्यातील तब्बल १५७०६ प्रवेश हे एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरातील पाल्यांच्या होत्या. आता या जागा रिकाम्या राहतील, म्हणजे एकूण उपलब्ध पटसंख्येच्या केवळ ६५ टक्के जागा भरल्या जाण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या *नव्या नियमामुळे तब्बल ३५ टक्के जागा खाजगी शाळांमध्ये पुढेही रिक्त ठेवायला लागतील.

याचा फटका मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील पालकांना बसत असून अनेक पालकांना अर्ज भरताना त्यांच्या घराच्या जवळ कोणतीही शाळा उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. या अगदी शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयामुळे या प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत असलेल्या अनेक पालकांची अडचण झाली आहे. हे जाणूनबुजून केलेले षड्यंत्र आहे. शहरामध्ये उपनगरात या मोठ्या खाजगी शाळा असून त्याच्याजवळ गरीब वस्त्या फारशा नाहीत. मध्यवर्ती भागात गरिबांच्या वस्त्या जास्त प्रमाणात आहेत परंतु तिथे फारशा शाळा नाहीत.

पूर्वी उद्योगांच्या भोवतीने वस्ती वसाहती तयार व्हायच्या. आता खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश हवा असेल तर *त्या शाळांच्या भोवती या गरिबांनी वस्ती करावी का* असा प्रश्न पालक विचारीत आहेत. यातूनच खोटी कागदपत्रे तयार करण्याकडे पालकांना ढकलले जात आहे. 

या मोफत शिक्षण योजनेस केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळतो असे असतानाही महाराष्ट्र सरकार हात आखडता का घेते असा प्रश्न यावेळेस विचारण्यात आला. यंदा २२०० कोटीची प्रतिपूर्ती थकबाकी असून ती पुढील वर्षी अंदाजे ३३०० कोटी होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारचा पैसा राज्य सरकार कुठे वळवते असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकार शाळांना वेळेत प्रतिपूर्ती निधी देत नाही. यामुळे शाळांनाही या प्रवेश प्रक्रियेत फारसा रस नसतो.

शिक्षण हक्काची योग्य अंमलबजावणी करत सरकारने तातडीने ही एक किलोमीटरची अट बदलावी अशी मागणी यावेळेस केली गेली.

या वेळेस आप चे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत सोबत आप पालक युनियन चे श्रीकांत भिसे, राहुल तिवारी, गणेश खेंगरे, राजू देवकर आदी उपस्थित होते.