मुंबई : एआय हे मानवी बुद्धिमत्तेचा पर्याय नसून सर्वांना संधी देणारे माध्यम ठरू शकते, त्याचा वापर इतर क्षेत्राप्रमाणेच कृषी क्षेत्रासाठीही उपयुक्त आहे. मात्र त्यासाठी महिलांना संसाधने, माहिती व प्रशिक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे. मागणी आधारित, सहभागी पद्धतीने विकसित केलेले जबाबदार एआय शेतीच्या शेवटच्या घटकापर्यंत परिवर्तन घडवू शकते, असा सूर ‘कृषी क्षेत्रात जबाबदार एआयचा वापर करून लिंगाधारित डिजिटल दरी कशी भरून काढता येईल’ या विषयावर पार पडलेल्या परिसंवादात उमटला.
‘महाराष्ट्र कृषी–कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५–२०२९’ अंतर्गत आयोजित एआय फॉर अग्री या जागतिक कृषी–कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद व गुंतवणूकदार शिखर संमेलनामध्ये ‘कृषी क्षेत्रात जबाबदार एआयचा वापर करून लिंगाधारित डिजिटल दरी कशी भरून काढता येईल’ या विषयावर परिसंवाद पार पडला. या परिसंवादात एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फौंडेशनच्या अध्यक्ष सौम्या रंगनाथन, संचालक मंडळ सदस्य पूर्वी मेहता, ग्रो इंडिगोच्या कार्यकारी संचालक उषा झेहर, पाणी फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ, युनिव्हर्सिटी ऑफ ईस्ट अँग्लिया युनायटेड किंगडमच्या प्राध्यापक (लिंग व विकास अभ्यास) डॉ. नित्या राव, यूएन वुमन, भारत देश प्रतिनिधी कांता सिंह, तसेच पद्मश्री पुरस्कार विजेत्या शेतकरी राहिबाई पोपेरे सहभागी झाल्या.
देशातील अस्थिर शेती व्यवस्था, हवा, पाण्याचे वाढते प्रदूषण आणि मातीच्या खालावलेल्या गुणवत्तेमुळे निर्माण होणाऱ्या पोषण संकटाकडे परिसंवादातील तज्ञांनी लक्ष वेधले. आज अन्न पुरेशा कॅलरी देत असले तरी ते आरोग्यदायी नाही. त्यामुळे कुपोषण, महिलांमध्ये व मुलांमध्ये अॅनिमिया, तसेच लठ्ठपणा, मधुमेह व हृदयरोगांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांचे ओझे वाढत आहे. २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र बनवायचा असेल तर शेती पोषण प्रणालींमध्ये तातडीने सुधारणा आवश्यक असल्याचे डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांनी स्पष्ट केले.
तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकता वाढू शकते; मात्र महिलांच्या बाबतीत स्मार्टफोन, इंटरनेट, यांत्रिकीकरण व सल्लागार साधनांपर्यंत पोहोच मर्यादित असल्याने मोठी डिजिटल दरी निर्माण झाल्याचे मत यावेळी मान्यवरांनी मांडले. महिलांच्या नावावर जमीन नसल्यामुळे कर्ज, योजना, पाणीहक्क आणि डेटा सिस्टीमपासून त्या दूर राहतात, हा मुद्दाही चर्चेत ठळकपणे मांडण्यात आला.
पूर्वी उच्च उत्पादनक्षम वाण विकसित करण्यासाठी अनेक दशके लागत होती; मात्र जेनोमिक डेटा व अल्गोरिदमच्या वापरामुळे हे काम काही महिन्यांत शक्य होत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पीक काढणीचा अचूक अंदाज, पीक व रोगनिदानासाठी फोटो-आधारित अॅप्स, पशुधन विक्रीसाठी केवळ छायाचित्रावर आधारित ऑनलाईन व्यवहार आदिमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होऊन उत्पन्नात वाढ होत असल्याचे सांगण्यात आले.
देशातील सुमारे ४८ टक्के शेती व ७९ टक्के पशुपालन महिलांकडून केले जाते; मात्र बहुतांश एआय मॉडेल्स पुरुष-केंद्रित आणि काही मोजक्या पिकांवरील डेटावर आधारित असल्याने ‘डेटा गॅप’ निर्माण झाला आहे. एआयमध्ये समावेशकता आणण्यासाठी महिलांच्या कामाशी संबंधित पिके, पशुपालन व स्थानिक पद्धतींचा डेटा समाविष्ट करणे गरजेचे असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
पाणी फाउंडेशनमार्फत राज्यात ३० हून अधिक प्रशिक्षण केंद्रे सुरू असून त्यातील ६५ टक्के प्रशिक्षणार्थी महिला आहेत. महाराष्ट्र शासन ‘महा कृषी’ उपक्रमातून एआय-सक्षम सल्ला लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवत असल्याची माहिती पाणी फाऊंडेशनचे संजय भटकळ यांनी दिली. महिला शेतकरी हक्कांबाबत धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरजही यावेळी मान्यवारांनी अधोरेखित केली.
निसर्ग हिच शाळा आणि निसर्ग हाच शिक्षक
पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त शेतकरी राहिबाई पोपेरे यांनी आपण निसर्गासोबत राहूनच सगळ्या गोष्टी कशा शिकल्या हे उपस्थितांना सांगितले. आपल्यासाठी निसर्ग हिच शाळा आणि निसर्ग हाच शिक्षक आहे. परंतु तंत्रज्ञानाने जीवन सुकर केले आहे. पाऊस कधी येईल, त्यानुसार शेतकऱ्यांनी काय नियोजन करावे, हे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधीच समजण्यासाठी मदत होते. शासनाच्या मदतीने स्थापन केलेल्या बीज बँकेचा प्रवास राहिबाईनी यावेळी सांगितला. रानभाज्यांमध्ये औषधी गुण असतात. त्यामुळे त्याचे महत्व ओळखून रानभाज्यांची लागवड वाढवण्याचे आणि रासायनिक शेती टाळण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
