पुणे : पुणे शहरासह राज्यभरात खळबळ उडवणाऱ्या स्वारगेट बस डेपोतील अत्याचार प्रकरणाला एक वर्ष पूर्ण झाले असले, तरी अद्याप न्यायालयात आरोपीविरुद्ध आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या प्रकरणातील आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे याने जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल केली असून, पुणे सत्र न्यायालयात निर्दोष मुक्ततेचा अर्ज सादर केला आहे. या अर्जांवरील निर्णयानंतरच खटल्याच्या पुढील सुनावणीला वेग येणार आहे.
दरम्यान, जामिनासाठी दाखल केलेले दोन्ही अर्ज पुणे न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात त्याने नव्याने अर्ज केला आहे. सरकारी पक्ष व पीडितेच्या वकिलांकडून या अर्जांना तीव्र विरोध करण्यात आला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
२५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पहाटेच्या सुमारास स्वारगेट बसस्थानकातील शिवशाही बसमध्ये एका तरुणीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली होती. या प्रकरणात शिरूर तालुक्यातील गुनाट गावचा रहिवासी दत्तात्रय गाडे (वय ३७) याला अटक करण्यात आली. सुरुवातीला त्याला पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत त्याची रवानगी करण्यात आली.
८९३ पानी आरोपपत्र; ८२ साक्षीदारांची नोंद
पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अवघ्या ५२ दिवसांत तब्बल ८९३ पानी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात ८२ साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली असून, पाच जणांचे जबाब न्यायालयात नोंदवले गेले आहेत. एकूण १२ पंचनाम्यांमधून घटनास्थळ, सीसीटीव्ही चित्रीकरण, ओळख परेड, ध्वनी पडताळणी, तसेच डिजिटल पुरावे सादर करण्यात आले आहेत.
तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे
घटनास्थळी सापडलेले केस व शर्टाचे बटण यांचे रासायनिक विश्लेषण करून ते आरोपीशी संबंधित असल्याचा दावा.
सीसीटीव्ही फुटेजमधून आरोपी घटनास्थळी उपस्थित असल्याचे निदर्शनास.
ओळख परेडमध्ये पीडितेने आरोपीची ओळख पटवली.
सायबर तपासाद्वारे आरोपीच्या मोबाइलवरील गुगल सर्च इतिहासाची नोंद.
वैद्यकीय अहवालानुसार आरोपी लैंगिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे मत.
डीएनए नमुने जुळल्याची माहिती तपासातून समोर.
पोलिसांनी ध्वनी तज्ज्ञांच्या मदतीने बसमधील आवाज बाहेर ऐकू येतो का, याचीही पडताळणी केली होती. आरोपीचा मोबाईल अद्याप सापडलेला नसल्याची माहितीही तपासातून समोर आली आहे.
या प्रकरणात सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसार काम पाहत असून, पीडितेच्या बाजूने ॲड. श्रीया आवले प्रतिनिधित्व करत आहेत.
सध्या न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच खटल्याच्या नियमित सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे पीडितेला न्याय मिळण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
