मुंबई : शिक्षण व रोजगाराच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाद्वारे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होईल. आर्थिकदृट्या सक्षम महिलांच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागानेच सशक्त महाराष्ट्र घडविता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित ‘सक्षम महिला-सशक्त महाराष्ट्र’ या विशेष कार्यक्रमात प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून सक्षमपणे उभ्या राहिलेल्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरस्कारप्राप्त महिलांचे अभिनंदन करत त्या इतर महिलांसाठी प्रेरणा ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
कार्यक्रमास विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त नयना गुंडे, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवाडे, उपायुक्त जमसिंग गिरासे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेत अनेक महिलांनी प्रगती साध्य केली आहे. अशाच प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करत यशस्वी ठरलेल्या जळगाव येथील वैशाली हिवराळे, नाशिक येथील सेजल जडेजा, कुर्ला (मुंबई) येथील सरिता नाईक, परभणी येथील सुरेखा पवार, पुणे येथील बागेश्वरी रेड्डी, रायगड जिल्ह्यात नोकरी करणाऱ्या बीड येथील ज्योती मीरगणे, मुंबईत नोकरी करणाऱ्या पुणे येथील सुवर्णा अग्रवाल, पूणे येथील मार्जेना दिलावर मणेर आणि मानसी पटेकर, तसेच किरण पांडे यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जीवनाचा मार्ग प्रशस्त करणाऱ्या या महिला समाजातील अनेक महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहेत. हा केवळ सत्कार नसून त्यांच्या जीवनाचा सन्मान सोहळा आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार, शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याचे काम शासन करीत आहे. या प्रक्रियेतून महिला सक्षम बनणार असून, रोजगार, उद्योग आणि आर्थिक सक्षमीकरणातून महिलांचा राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सहभाग वाढणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार असून, सशक्त राष्ट्र घडविण्याची ही प्रक्रिया आहे, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विकसित भारत २०४७ लक्ष्य गाठायचे असल्यास महिलांचा अर्थव्यवस्थेत सहभाग असणे आवश्यक आहे, अशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका आहे. केंद्र सरकारने ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’, ‘लखपती दीदी’ सारख्या अनेक योजना राबवून महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून दिली आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्यातही महिलांना आर्थिक बळ देऊन त्यांचा मानव संसाधन म्हणून अर्थव्यवस्थेत सहभाग करून घेण्यासाठी शासन कृतिशील आहे. विकसित राष्ट्रांनी अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढविल्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत झाली, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दोन वर्षांत राज्यात ३७ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले असून दरवर्षी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्या महिलांची संख्या २०२६–२७ मध्ये एक कोटीपर्यंत नेण्याचा शासनाचा मानस आहे. यामुळे अर्थचक्र परिवर्तीत होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष महिला शेतकरी वर्ष घोषित केल्याचा संदर्भ देत महिला शेतकरी, पशुपालक, कुक्कुटपालक आणि शेळीपालकांना सहाय करणाऱ्या योजना राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
शासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, शासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांचा सन्मान म्हणजे केवळ गौरवाचे शब्द नसून त्यांच्या भावना, अपेक्षा आणि स्वप्नांचा खरा आदर करणे होय. शेतीपासून विज्ञानापर्यंत विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्रातील महिलांनी उल्लेखनीय कर्तृत्व गाजवले असल्याचा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत महिलांना समान स्थान आणि स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होय. असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या.
एकल महिलांसाठी धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
राज्यातील तसेच केंद्र शासनातील विविध योजनांचा लाभ एकल महिलांना मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. एकल महिलांसाठी धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकरित्या त्यांना सक्षम करून उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भविष्यात योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये मनोधैर्य योजना, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर आणि शक्ती सदन यासारख्या योजनांची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असल्याचेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
