मुंबई : डिजिटल युगात वाढती सायबर गुन्हेगारी आणि सोशल मीडियावरून होणारी बदनामी रोखण्यासाठी आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या अत्यंत कळीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने मोठी घोषणा केली. सायबर बदनामीला लगाम घालण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या (DGP) अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, "राहुल कुल यांनी अतिशय योग्य वेळी आणि अभ्यासू पद्धतीने हा प्रश्न मांडला आहे," अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे कौतुकही केले.

 आमदार राहुल कुल यांच्या पाठपुराव्याला यश 

गेल्या दोन वर्षांपासून, विशेषतः २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनापासून आमदार राहुल कुल सायबर सुरक्षा आणि सोशल मीडियावरील फेक प्रोफाईल्सचा मुद्दा लावून धरत आहेत. आज विधानसभेत त्यांनी या विषयावर सरकारला धारेवर धरले. "सोशल मीडियाचा वापर विधायक कामांऐवजी बदनामीसाठी आणि गुन्हेगारीसाठी होत असेल, तर त्यावर कठोर कायद्याचा अंकुश हवा," अशी ठाम भूमिका कुल यांनी मांडली. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारने तत्काळ दखल घेतली.

 मुख्यमंत्र्यांकडून राहुल कुल यांच्या प्रश्नाचे स्वागत 

आमदार राहुल कुल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "राहुल कुल यांनी मांडलेला विषय हा केवळ तांत्रिक नसून तो थेट नागरिकांच्या सन्मानाशी निगडित आहे. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अतिशय रास्त आहेत. म्हणूनच आम्ही पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी कठोर शिफारशी करेल."

 राहुल कुल यांनी सुचवलेल्या 'या' उपाययोजना सरकारने स्वीकारल्या 

आमदार राहुल कुल यांनी केवळ प्रश्नच मांडला नाही, तर त्यावर उपायही सुचवले, जे मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकतेने घेतले:

 * १,००० पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष सायबर प्रशिक्षण दिले जाणार.

 * फेक प्रोफाईल्स शोधण्यासाठी AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित प्रणाली कार्यान्वित करणार.

 * IT Act अंतर्गत खटले चालवण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक सायबर कोर्ट' स्थापन करण्यावर विचार.

 * नवीन सायबर पोलीस स्टेशनची उभारणी जलद गतीने करणार.

 बदनामी करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे 

डिजिटल इंडियाच्या युगात तंत्रज्ञानाचा वापर प्रगतीसाठी झाला पाहिजे. पण काही प्रवृत्ती याचा वापर करून लोकांची बदनामी करत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली होणारा हा स्वैराचार रोखण्यासाठी मी मांडलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी जी समिती स्थापन केली आहे, तो महाराष्ट्राच्या सायबर सुरक्षेसाठी ऐतिहासिक टप्पा ठरेल."