नवी दिल्ली: देशातील इच्छामरणासंदर्भातील चर्चेला नवे वळण देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालया ने गाझियाबादमधील ३१ वर्षीय हरीश राणा याला ‘पॅसिव्ह इच्छामरणाची’ परवानगी दिली आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून तो गंभीर मेंदू दुखापतीमुळे पूर्णपणे अंथरुणावर खिळलेला असून ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये जीवन जगत होता.

हरीश राणा हापंजाब विद्यापीठ मधील विद्यार्थी होता. २०१३ मध्ये तो राहत असलेल्या पीजी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडल्याने त्याच्या मेंदूला गंभीर इजा झाली. त्यानंतर त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली आणि तो पूर्णपणे हालचाल करण्यास असमर्थ झाला. श्वास घेण्यासाठी त्याच्या गळ्याला नळी तर अन्नासाठी पोटाला ट्यूब लावून त्याला जिवंत ठेवण्यात आले होते. मात्र या काळात त्याच्या आरोग्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नव्हती.

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन  यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना हरीशच्या पालकांनी दाखल केलेली याचिका मान्य केली. आपल्या मुलाला अशा अवस्थेत पाहणे असह्य असल्याने त्यांनी त्याचे ‘लाइफ सपोर्ट’ काढण्याची परवानगी मागितली होती.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, एखाद्या रुग्णाच्या बरे होण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नसल्यास डॉक्टरांचे उपचार करण्याचे कर्तव्यही मर्यादित होते. जीवन आणि मृत्यूच्या निवडीबाबत बोलताना न्यायालयाने विल्यम शेक्सपिअरयांच्या ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ या प्रसिद्ध विचाराचा उल्लेख केला.

'एम्स' ला निर्देश आणि पालकांचे कौतुक

प्रतिष्ठा राखून त्याचे लाइफ सपोर्ट काढले जावे, यासाठी त्याला दिल्लीच्या 'एम्स' रुग्णालयात 'पॅलिअॅटिव्ह केअर'मध्ये दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. गेली 13 वर्षे स्वतःच्या मुलाची अत्यंत अंधाऱ्या काळातही निस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्या त्याच्या पालकांचे न्यायालयाने विशेष कौतुक केले आहे.याचबरोबर गेल्या १३ वर्षांपासून मुलाची निस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्या त्याच्या पालकांचे न्यायालयाने विशेष कौतुकही केले.

इच्छामरणाबाबत स्वतंत्र कायद्याची गरज

सध्या भारतात ‘पॅसिव्ह इच्छामरणा’साठी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि दोन वैद्यकीय मंडळांच्या अहवालांची आवश्यकता असते. ही प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.

अरुणा शानबाग प्रकरणाची पार्श्वभूमी

भारतात ‘पॅसिव्ह इच्छामरणा’संदर्भातील पहिली मोठी कायदेशीर चर्चा अरुणा शानबाग यांच्या प्रकरणानंतर सुरू झाली. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालया ने त्यांच्या प्रकरणात अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत पॅसिव्ह इच्छामरणाला मर्यादित मान्यता दिली होती. त्या अनेक दशकांपासून कोमासदृश अवस्थेत होत्या.हा ताजा निर्णय भारतातील इच्छामरणाच्या कायद्याबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणणारा ठरला आहे.