मुंबई : राज्यातील सर्व रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून एलपीजी उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांत उत्पादन 9000 मेट्रिक टनांवरून 11000 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले असून पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात आली आहे. राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत सुरू असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम २६० प्रस्तावास उत्तर देताना ते बोलत होते

मंत्री भुजबळ म्हणाले, पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, त्यावर नियंत्रण तसेच दर निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्राने ७ मार्च २०२६ पासून घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ केली आहे. राज्यातील रिफायनऱ्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून एलपीजी आणि पीएनजीचे उत्पादन सुरू आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी कारवाई करण्यात येत असून नागरिकांमध्ये घबराट पसरू नये यासाठी रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि वृत्तपत्रांद्वारे नियमित माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरील अफवांवरही नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून 9769919221 हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक नागरिकांसाठी जारी करण्यात आला आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

इंधन पुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण लागू असल्याचे सांगत त्यांनी गॅस पुरवठ्यात अडचणी आल्यास कोळसा व केरोसिनसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याचा विचार सुरू असल्याचे नमूद केले. केरोसिन पुरवठा साखळी काही प्रमाणात विस्कळीत झाली असली तरी डीलर्समार्फत पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

काही भागांत काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दक्षता पथके स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील २१ जिल्ह्यांत २,१२९ तपासण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये १,२०८ गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले असून सुमारे ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांत २३ गुन्हे दाखल करून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

शाळा, महाविद्यालये, आश्रमशाळा, वसतिगृह, अंगणवाडी आणि शासकीय खानावळींना  टक्के गॅस पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, तर इतर घटकांना आवश्यकतेनुसार 50 टक्क्यांपर्यंत पुरवठा केला जाणार आहे.दरम्यान, गहू व डाळींच्या किमतीत मोठी वाढ झालेली नसून काही ठिकाणी किरकोळ २ ते ४ रुपये वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशवंत मालाच्या वाहतुकीबाबत कंटेनर अडकल्याने निर्माण झालेल्या समस्येवर मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा झाली असून डिमरेज शुल्क माफ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.